मोकाट कुत्र्यांवर कुणी केली नसबंदी ?
By admin | Published: September 13, 2016 02:49 AM2016-09-13T02:49:22+5:302016-09-13T02:49:22+5:30
महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या दाव्यानुसार २००६ ते २०१४ या कालावधीत शहरातील ६९,०६०
मनपाकडे रेकॉडर्च नाही : आरोग्य विभागातील अधिकारी निरुत्तर
नागपूर : महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या दाव्यानुसार २००६ ते २०१४ या कालावधीत शहरातील ६९,०६० मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आलेली आहे. या मोबदल्यात संबंधित संस्थांना कोट्यवधी रुपये देण्यात आले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात मोकाट कुत्र्यांवर नसबंदी करण्यात आली की नाही, यासंदर्भात आरोग्य विभागाकडे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने केलेल्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यासंदर्भात आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता यावर ते निरुत्तर झाले. मोकाट कुत्र्यांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागातर्फे २००६ ते २०१४ या कालावधीत नसबंदी मोहीम राबविण्यात आली. पाच सेवाभावी संस्था व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु या संस्थांना नसबंदी करण्याचा अनुभव होता का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संस्थांकडे प्रशिक्षित व नोंदणी असलेले डॉक्टर होते का. ज्या संस्थांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती, त्यांनी यापूर्वी अशी मोहीम राबविली होती का. ती कोठे आणि कशा प्रकारे राबविली यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडे माहिती उपलब्ध नाही.
नसबंदी करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना प्रत्येक कुत्र्यामागे ४४५ रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या संस्थांनी २००८ ते २०१० या दोन वर्षांच्या कालावधीत नसबंदी मोहीम राबविली. २०१४ -१५ या वर्षात कोल्हापूरच्या एका संस्थेने १०२६० कुत्र्यांवर नसबंदी केली होती. या संस्थेला प्रत्येक नसबंदीसाठी ५२९ रुपये देण्यात आले होते. आरोग्य विभागाने मोकाट कुत्र्यांवर नसबंदी करण्याची जबाबदारी सेवाभावी संस्थांसोबतच हैदराबाद येथील एका संस्थेवर सोपविली होती. नागपूर शहरातील काही संस्थांनी नसबंदीचे काम केले नाही. काही संस्थांनी २०१० पर्यंत नसबंदीची मोहीम राबविली. हैदराबादच्या संस्थेने एकाही मोकाट कुत्र्यांवर नसबंदी केलेली नव्हती, अशी माहिती आहे. (प्रतिनिधी)
पडताळणी
करावी लागेल
नसबंदी संदर्भात महानगरपालिकेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. गजेंद्र महल्ले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही मोहीम राबविण्याला अनेक वर्ष झालेली आहेत. त्यामुळे याची पडताळणी करावी लागेल, असे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला.