मागासवर्गीयांचा निधी कुणी पळविला ?

अर्थसंकल्पातील महसुली उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी हा मागासवर्गीय वस्त्यांतील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे.

विरोधक आक्रमक : सत्ताधारी मागासवर्गीयविरोधी असल्याचा आरोप
नागपूर : अर्थसंकल्पातील महसुली उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी हा मागासवर्गीय वस्त्यांतील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. परंतु महापालिकेने गेल्या पाच वर्षात निकषानुसार हा निधी खर्च न केल्याने बुधवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मागासर्गीयांचा निधी पळविल्यासंदर्भात लोकमते वृत्त प्रकाशित केले होते. याचे पडसाद सभागृहात उमटले. महसुली उत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी दुर्बल घटकांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)योजनेसाठी करण्यात आलेली तरतूद यात गृहीत धरण्यात आलेली आहे. या निधीचा अर्थसंकल्पातील तरतुदीशी कोणताही संबंध नसल्याचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी निदर्शनास आणले.

गौतम पाटील यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी मागासवर्गीयांच्या विरोधात असल्याने दुर्बल घटकांचा निधी अखर्चित ठेवल्याचा आरोप केला. समितीच्या सभापतींचे निधी वाटप करण्याचे अधिकार काढून घेतले होते. स्लम भागात सिवरेज, पावसाळी नाल्या, रस्ते व पाणीपुरवठा अशा समस्या असूनही हा निधी अखर्चित ठेवण्यात आला.
तो पुढील वर्षात समायोजित करण्याची मागणी त्यांनी केली.दुर्बल घटकांचा निधी नियमानुसार खर्च करण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले होते. परंतु मागासवगींय वस्त्यांचा विकास व्हावा अशी इच्छा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची नाही. बाल्या बोरकर स्थायी समितीचे अध्यक्ष असतानाही मागासवर्गीयांना डावलून राखीव इतर भागातील विकास कामावर निधी खर्च करण्यात आला होता. गेल्या वर्षात मागासवर्गीयांच्या वस्त्यांत कोणतीही विकास कामे झालेली नाही. हा अखर्चित निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पात दर्शविलेला नाही. हा मागासवर्गीयावर अन्याय असल्याचे संदीप सहारे यांनी निदर्शनास आणले.
निकषानुसार दुर्बल घटकांसाठी पाच टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. तो इतर भागातील विकास कामावर खर्च करणे योग्य नसल्याचे मत सुजाता कोंबाडे यांनी व्यक्त केले. इतर सदस्यांनीही मागासर्गीयाचा निधी पळविण्यावर तीव्र नाराची व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)