अजनी वनाची जमीन कुणाची?

मनपाने ४९३० झाडे कापण्यासाठी नाेटीस लावली आहे. वृक्ष संवर्धन कायद्यानुसार ज्या जागेवरील झाडे कापायची आहेत, त्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुरेपूर कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार एनएचएआयने ४४.४ एकरचे ओनरशीप डाक्युमेंट सादर करणे अपेक्षित हाेते; मात्र या प्रकरणात केवळ २१.७२ एकरचे डाक्युमेंट सादर करण्यात आले आहेत. याशिवाय संपूर्ण प्लॅन मंजूर आहे की नाही, पर्यावरणाचे क्लियरन्स घेतले की नाही, या गाेष्टी तपासणे महत्त्वाचे हाेते; मात्र या गाेष्टी गंभीरतेने न पाहता झाडे ताेडण्याची नाेटीस लावणे वृक्ष संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा आराेप पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

- या संपर्ण प्रकरणात माेठा घाेळ हाेत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सीव्हीसी आणि सीबीआयकडे तक्रार करण्याचा इशारा पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.