खरे कोण, मेश्राम की नेरकर ?

डॉ.मेश्राम यांच्या सेवापुस्तिकेनुसार त्यांना सरकारतर्फे अतिरिक्त वेतन अदा करण्यात आले असून याबाबत विद्यापीठाने अभिप्राय कळावावा, असे यात नमूद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे डॉ.मेश्राम यांनी शासनाकडूनच आपल्याला वेतनाची थकबाकी मिळणे बाकी असल्याचे सांगत न्यायप्रविष्ट प्रकरणासाठी अशा प्रकारे पत्र पाठविणे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा केला आहे. एकूणच या प्रकरणात नेमकी कोणाची बाजू खरी व कायद्याला अनुसरुन आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देकुलसचिवांविरोधात २३ लाखांची ‘रिकव्हरी’ : उच्च शिक्षण सहसंचालकांचे विद्यापीठाला पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ.पूरण मेश्राम यांच्याकडून २२ लाख रुपयांची ‘रिकव्हरी’ निघते, या आशयाचे पत्र विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून विद्यापीठाला पाठविण्यात आले आहे. डॉ.मेश्राम यांच्या सेवापुस्तिकेनुसार त्यांना सरकारतर्फे अतिरिक्त वेतन अदा करण्यात आले असून याबाबत विद्यापीठाने अभिप्राय कळावावा, असे यात नमूद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे डॉ.मेश्राम यांनी शासनाकडूनच आपल्याला वेतनाची थकबाकी मिळणे बाकी असल्याचे सांगत न्यायप्रविष्ट प्रकरणासाठी अशा प्रकारे पत्र पाठविणे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा केला आहे. एकूणच या प्रकरणात नेमकी कोणाची बाजू खरी व कायद्याला अनुसरुन आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डॉ.पूरण मेश्राम यांची सेवापुस्तिका तपासल्यानंतर सहसंचालक डॉ.अर्चना नेरकर यांनी नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांना पत्र पाठविले. पूरण मेश्राम यांना राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त वेतन देण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर सुमारे २३ लाख रुपयांची ‘रिकव्हरी’ निघते. याबाबत विद्यापीठाने अभिप्राय कळवावा, असे यात नमूद आहे. मेश्राम यांची सरळसेवेने सहायक कुलसचिवपदावरुन उपकुलसचिवपदी नियुक्ती झाली व त्यानुसार त्यांची वेतननिश्चिती झाली. २००९ साली डॉ.मेश्राम हे विद्यापीठाचे वित्त व लेखा अधिकारी झाले आणि त्यानंतर त्यांची वेतनश्रेणी ३७ हजार ते ६७ हजार रुपये + ग्रेड पे ८,९०० रुपये करण्यात आली. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानुसार डॉ.मेश्राम यांना उपकुलसचिवपदावरील नियुक्तीपासून सुधारित प्रपाठक पदाची तर १ जानेवारी २००६ पासून सहयोगी प्राध्यापक पदाची वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. २०१० साली वित्त व लेखा अधिकारी पदावरील नियुक्तीसाठी त्यांना प्राध्यापकपदाची वेतनश्रेणी देण्यात आली. मात्र २०१६ साली शासनाने डॉ.मेश्राम यांना पूर्वी दिलेली वेतननिश्चिती अवैध ठरविली व ती रद्द करण्यात आली. परंतु सुधारित वेतननिश्चिती करण्यात आली नाही. सेवापुस्तिका पडताळणीनंतर डॉ.मेश्राम यांना अतिरिक्त वेतन देण्यात आल्याचे या पत्रात सहसंचालकांनी स्पष्ट केले आहे.
सेवापुस्तिकेच्या आधारावरच ‘रिकव्हरी’ : डॉ.अर्चना नेरकर
डॉ.पूरण मेश्राम यांना सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदाची वेतनश्रेणी देण्यात आली होती हे खरे आहे. मात्र राज्य शासनानेच ही वेतनश्रेणी रद्दबातल केली होती. उपकुलसचिव, वित्त व लेखा अधिकारी आणि कुलसचिव होईपर्यंत त्यांना २३ लाख रुपयांचे अतिरिक्त वेतन देण्यात आले. डॉ.मेश्राम यांची सेवापुस्तिका आमच्याकडे आल्यानंतर त्याचे अवलोकन केल्यानंतरच ही ‘रिकव्हरी’ असल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबत आम्ही विद्यापीठाला पत्र पाठविले असून त्यांचे उत्तर मागविले आहे, असे डॉ.अर्चना नेरकर यांनी स्पष्ट केले.
कुलसचिव म्हणतात, नोटीस पाठविणार
सहसंचालक कार्यालयाने केवळ माझ्या प्रकरणात ‘रिकव्हरी’ निघते का याचा अभिप्राय मागविला आहे. मुळात मलाच शासनाकडून थकबाकीची रक्कम मिळालेली नाही. मी उपकुलसिवच असतानाचे ‘अरिअर्स’ अजूनही थकीत आहेत. राज्यातील २१ अधिकाऱ्यांना शिक्षकीय वेतनश्रेणी देण्यात आली होती व त्यांचा असाच प्रश्न आहे. ‘आॅफिसर्स फोरम’ने याबाबत न्यायालयात दाद मागितली आहे. शिवाय मी स्वत: न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे. कुठलीही ‘रिकव्हरी’ काढण्यात येऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे असतानादेखील अशाप्रकारे पत्र काढणे हा न्यायालयाचा अवमानच आहे. मी उच्चशिक्षण सहसंचालकांना दोन नोटीस पाठविणार असल्याचे डॉ.पूरण मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.
कुलगुरू म्हणतात, तपासणी करु
सहसंचालक कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाले असल्याचे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी मान्य केले. कुलसचिवांकडून २३ लाख रुपयांचे ‘रिकव्हरी’ निघते असे त्यात नमूद आहे. २०१६ मधील राज्य शासनाचे नेमके पत्र काय होते, त्याची तपासणी करु. शिवाय डॉ.मेश्राम यांनी यासंदर्भात काही कायदेशीर पाऊल उचलले होते का हेदेखील पहावे लागेल. त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करु, असे कुलगुरूंनी सांगितले.