खोदलेले रस्ते बुजविणार कोण?

नागपूर शहरातील रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी सर्व विभागांची समन्वय समिती गठित करण्यात आलेली आहे.

राजीव सिंग ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरातील रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी सर्व विभागांची समन्वय समिती गठित करण्यात आलेली आहे. परंतु या समितीच्या समावेश असलेल्या विभागातच समन्वयाचा अभाव आहे. यामुळे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या शहरातील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खोदकाम करण्यात आल्याचे चित्र आहे.

रस्त्यांचे खोदकाम करण्यासाठी महापालिकेच्या हॉटमिक्स विभागाकडून अनुमती दिली जाते. परंतु यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या विभागाकडे केवळ तीन अधिकारी आहेत. गेल्या दोन वर्षांत शहरात जवळपास ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे खोदकाम करण्यासाठी अनुमती देण्यात आली. यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील एलअ‍ॅन्डटीच्या ८२४.०५७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचा समावेश नाही. राज्य सरकारने गेल्या सहा महिन्यापूर्वी या कंपनीला नागपूर शहरात काम करण्याला अनुमती दिली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन, एमएसईडीसीएल, इंडस टॉवर, टाटा कम्युनिकेशन, बीएसएनएल यासह व्यक्तिगत स्तरावर अनेकांना खोदकामाची अनुमती देण्यात आली आहे. यातून महापालिकेला २५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. परंतु खोदकामामुळे याहून अधिक नुकसान झाले आहे. खोदकाम करण्यात आलेल्या किती रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली, याबाबतचा डाटा हॉटमिक्स विभागाकडे उपलब्ध नाही. यामुळे खोदकामाची अनुमती तर दिली, परंतु यावर देखरेख व दुरुस्तीबाबत तत्परता नसल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक कोणत्याही भागात नवीन केबल टाकण्यापूर्वी समन्वय समितीत चर्चा होते.

खोदकामासाठी हॉटमिक्सची अनुमती
एक खिडकी योजनेंतर्गत खोदकामासाठी अनुमती देण्याचे अधिकार हॉटमिक्स विभागाला देण्यात आले आहे. मुख्य अभियंता यांच्या निर्णयानंतर अनुमती दिले जाते. यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे.
जलप्रदायकडे पाण्याच्या लाईनची जबाबदारी
शहरात गेल्या पाच वर्षांपासून पाण्याची लाईन टाकण्याचे काम पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी असलेल्या कंपनीकडून केले जात आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाची आहे. हे अधिकार हॉटमिक्स विभागाला नुकतेच देण्यात आले आहे.
भूमिगत वीजवाहिन्या टाकणार
शहरातील सर्व भागात भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यात येणार आहे. याबाबत महापालिका व एमएसईडीसीएल यांच्यात नुकताच करार करण्यात आला आहे. यासाठी महापालिका प्रति मीटरला १०० रुपये शुल्क आकारणार आहे. काही ठिकाणी या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.