वाचकांची हमी कोण देणार? कोट्यवधींच्या पुस्तक विक्रीचा बागुलबुवा केवळ संमेलनापुरता!

Nagpur News अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात दरवर्षी उत्सवपूर्ण मेळावा जमतो. दिसायला आणि सांगायला या संमेलनांमधून पुस्तक विक्रीचा कोट्यवधींचा व्यवहार होतो. मात्र, या विक्रीतून अनमोल असा वाचकांची तात्त्विक खरेदी होताना दिसत नाही.

प्रवीण खापरे 

नागपूर : अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या वतीने आयोजित अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात दरवर्षी उत्सवपूर्ण मेळावा जमतो. दिसायला आणि सांगायला या संमेलनांमधून पुस्तक विक्रीचा कोट्यवधींचा व्यवहार होतो. मात्र, या विक्रीतून अनमोल असा वाचकांची तात्त्विक खरेदी होताना दिसत नाही. यंदा ‘विदर्भविषय: सारस्वतीजन्मभू:’ असे घोषवाक्य असलेल्या विदर्भ साहित्य संघाच्या संयोजनात ३ ते ५ फेब्रुवारीदरम्यान वर्धा येथे ९६वे साहित्य संमेलन होत आहे. तेव्हा या संमेलनातून तरी हा प्रश्न मार्गी लागेल का किंवा त्यासाठी बांधणीपूर्वक प्रयत्न केले जातील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पुस्तकांचा उद्योग ओसरीला

- पुस्तक विक्रीत सातत्याने होत असलेल्या घसरणीमुळे हा प्रकाशकांचा हा उद्योग ओसरीला लागलेला आहे. लेखक, प्रकाशक, डीटीपी ऑपरेटर, प्रूफरीडर, संपादक, चित्रकार, डिझायनर, बायंडर, विक्रेते अशी साखळी असलेला हा उद्योग आहे. मात्र, डबघाईला जात असलेल्या या उद्योगामुळे या व्यवसायासाठी बँकांकडून कर्जही उपलब्ध होत नसल्याचे ओरड प्रकाशक करत आहेत.

 

शासनाकडूनच विशेष व्यवस्थेची अपेक्षा

- साहित्य संमेलनापुरते पुस्तक विक्रीचा खप वाढतो आणि त्यानंतर विक्री ठप्प पडते. त्यामुळे, आता प्रिंट ऑन डिमांड या पद्धतीने पुस्तकांच्या प्रति आम्हा प्रकाशकांकडून छापल्या जातात. संमेलनातून विदर्भात पुस्तकांची दुकाने वाढल्याचे की पुस्तक विक्री वाढल्याचे आढळत नाही. आता शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, सीईओ ऑफिस, एसटी स्टॅण्ड आदी ठिकाणी किमान ५०० चौ. फूट जागा पुस्तक विक्रेत्यांसाठी निश्चित करणे अपेक्षित आहे. शिवाय, पुस्तके खेड्यापाड्यातील वाचकांपर्यंत कशी पोहोचतील, याचा धांडोळा सरकारकडून घेणे गरजेचे आहे.

- अरविंद पाटकर, मनोविकास प्रकाशन, पुणे

प्रकाशक-विक्रेतांना ना परिसंवाद, ना ठरावात जागा!

- संमेलनात पुस्तकांची विक्री होते. मात्र, त्यानंतर सगळेच शांत असते. साहित्य संमेलनात प्रकाशक, लेखक व विक्रेत्यांच्या समस्यांवर परिसंवादही होत नाहीत. प्रकाशकांच्या प्रश्नांना साहित्य संमेलनाच्या ठरावातही जागा मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. मागे ग्रंथालयाबाबत ठराव झाला होता तेव्हा शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयांना पुस्तक खरेदीसाठी अनुदान ७ टक्के केले आहे. मात्र, हे खूप उशिराने आलेले शहाणपण म्हणूयात. ग्रंथालयांसाठी शासनाने जास्तीत जास्त पुस्तके खरेदी केली तर प्रकाशक जगतील.

- चंद्रकांत लाखे, लाखे प्रकाशन, नागपूर

...............