सावनेरवासीयांच्या अपेक्षा कोण पूर्ण करणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 4, 2021 04:12 AM2021-09-04T04:12:23+5:302021-09-04T04:12:23+5:30
बाबा टेकाडे सावनेर : डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या नगरपरिषदेच्या वॉर्ड रचनेचे आदेश राज्य निवडणूक ...
बाबा टेकाडे
सावनेर : डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या नगरपरिषदेच्या वॉर्ड रचनेचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आयोगाच्या आदेशानंतर सावनेर नगरीतही राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या मतदारसंघातील या नगरपालिकेत यावेळी कोण बाजी मारणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सावनेर नगरपरिषदेच्या इतिहासात केदार गटाविरुद्ध अन्य गट एकत्र लढत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे केदारांचा स्वतंत्र गट आहे. ते ज्या पक्षाशी जुळतात त्या पक्षाशी त्यांचे सर्व कार्यकर्ते जुळतात. यावेळी त्यांच्या गटाचे उमेदवार काँग्रेसकडून लढतील. यावेळी न.प. निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची काय भूमिका राहील, याकडे लक्ष लागले आहे. गत निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर भाजप, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी तथा अन्य गटाच्या युतीने सावनेरचे मैदान मारले होते. तीत भाजपच्या नगराध्यक्षासह १२ उमेदवार, रासपचे ३ तर काँग्रेसचे ७ उमेदवार विजयी झाले होते. नगराध्यक्षपदी आघाडीच्या रेखा मोवाडे आणि उपाध्यक्षपदी ॲड. अरविंद लोधी विराजमान झाले. यावेळी आघाडीतील विविध पक्ष कोणती भूमिका घेतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. यातील काहींची घरवापसी झाल्यास चित्र बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गतवेळी प्रभागनिहाय निवडणूक झाली होती. एका प्रभात दोन सदस्य होते. आता वाॅर्डनिहाय निवडणूक होणार असल्याने सर्वच पक्षांत इच्छुकांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे यावेळी बंडखोरांची संख्याही जास्त असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विकास आणि समस्या
गत पाच वर्षांत सावनेर नगरीत भूमिगत नाल्यांचे काम झाले. रस्त्याची कामे करण्यात आली. शहरातील विद्युत पोलवर एलईडी लाईट, हायमास्ट लाईट, दलित वस्तींचा विकास, शहराच्या सौंदर्यीकरणावर भर देण्यात आला. मात्र, शहरातील पार्किंग समस्या, फूटपाथवरील दुकानदारांचे अतिक्रमण या विषयावर तोडगा निघू शकला नाही. शहरातील शाळा-महाविद्यालय तथा शासकीय मोकळ्या जागेत मैदाने विकसित करून क्रीडाप्रेमींसह युवकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. ही मागणी दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे.