शिक्षकांचे पगार उशिरा का?

नागपूर : कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा फटका शिक्षण विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. शासनाने एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुदान अजूनही जमा केले नसल्याने शिक्षकांचे वेतन झालेले नाही. कोरोनाचे संकट तोंडावर असताना, अनेक शिक्षकांना त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असताना, वेळेवर पगार होत नसल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्यात सर्वात मोठी संख्या ही शिक्षण क्षेत्रातील आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनावर राज्य शासनाचा सर्वात जास्त महसूल खर्च होतो. सध्या कोरोनामुळे राज्य सरकारने अनेक योजनांवर अंकुश लावला आहे. अनावश्यक खर्चाला परवानगी नाकारली आहे. कार्यालयीन खर्चातही काटकसर करण्याचे निर्देश दिले आहे. सरकारचे संपूर्ण लक्ष हे आरोग्याकडे आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी शासन शिक्षकांच्या वेतनाचे अनुदान तीन ते चार महिन्याचे एकाच वेळी देत होते. आता मात्र वेतन अनुदान एकाच महिन्याचे दिले जाते. त्यातही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वेतनही वेळेवर मिळत नाही. पण यंदा एप्रिल महिन्याचे वेतन अनुदान अजूनही जमा झाले नाही. त्यामुळे एप्रिलचा शिक्षक व शिक्षकेतराचा पगार थांबला आहे.

- १ तारखेला कधीच पगार होत नाही!

शासनाचे निर्देश आहे की, शिक्षकांचे पगार १ तारखेला मिळायला हवे. पण १ तारखेला कधीच पगार झाला नाही. शासनाने वेतन अनुदान दिल्यानंतर बीईओंकडून शिक्षकांचे वेतन बिल शिक्षण विभागात पाठविले जाते. वेतनाचे बिल पाठविण्यात बीईओंकडूनच उशीर होतो. त्यानंतर शिक्षण विभागातील कर्मचारी सर्व बिल गोळा करून कॅफोकडे पाठवितो. बीईओंकडून वेळेवर बिल येत नसल्याने पगार बिल कॅफोकडे पाठविण्यासाठी उशीर होतो. कॅफोकडे पगार बिल गेल्यानंतर गतीने प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे १ तारखेचा पगार २० ते २५ तारखेला होतो.

- दृष्टिक्षेपात

शाळा - १,५३२

शिक्षक - ४,४००

- अखेर आकस्मिक कर्ज उचलून गरज भागविली

एप्रिल महिन्याच्या शेवटी मी कोरोना पॉझिटिव्ह आलो. खासगी दवाखान्यात भरती करावे लागले. मार्च महिन्याचा पगार झाला नाही. पैशाची जुळवाजुळव करून भरती झालो. ऑक्सिजनची रेमडेसिविर इंजेक्शनची गरज होती. हातात पुरेसा पैसा नव्हता. शेवटी शिक्षक मित्रांनी शिक्षक पतसंस्थेतून आकस्मिक कर्ज उचलून गरज भागविली. अशी प्रतिक्रिया एका शिक्षकाने दिली.

- अनेक शिक्षकांनी राष्ट्रीय बँका, शिक्षक पतसंस्थेतून गृह, वाहन, शैक्षणिक, वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे. एक महिना पगार उशिरा होत असल्याने कर्जाचे हप्ते थकीत झाले आहेत. अतिरिक्त व्याजाचा भुर्दंड आणि पेनॉल्टीही बसत आहे. कोरोना संक्रमण काळात लसीकरणासाठी जनजागृती, लसीकरण केंद्रावर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कोरोना पॉझिटिव्ह प्रेसिंग कंट्रोल रुम इत्यादी ठिकाणी शिक्षक सेवा देत आहेत. कोरोनापासून बचावासाठी सुविधा मिळत नाही. त्यामुळे शेकडो शिक्षक कोरोनाग्रस्त झाले. कर्ज काढून उपचार करावे लागत आहेत. आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. शासनाने याकडे लक्ष द्यावे.

परशराम गोंडाणे, राज्य उपाध्यक्ष, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य.

- परिस्थितीमुळे पर्याय नाही

कोरोनामुळे शासनाने सर्वच क्षेत्रात काटकसरीचे धोरण आखले आहे. वेतनाच्या बाबतीतही उशीर होत आहे. शासन जेव्हा वेतन अनुदान देईल, तेव्हाच आम्ही शिक्षकांच्या वेतनाची पुढची प्रक्रिया राबवू. आता परिस्थितीच अडचणीची असल्याने पर्यायच नाही, असे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.