डस्टबिनचा आग्रह कशासाठी?

नागपूर शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर गेली आहे. लोकसंख्येचा विचार करता सहा ते सात हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज आहे.

कचराच तर उचलला जात नाही : सफाई कर्मचाऱ्यांचाही तुटवडा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर गेली आहे. लोकसंख्येचा विचार करता सहा ते सात हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. परंतु प्रत्यक्षात चार हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने शहरातील सर्व भागातील कचरा दररोज उचलला जात नाही. काही भागात दिवसाआड घंटागाडी येते. त्यामुळे कचरा पडून असतो. यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याचे सोडून १४ कोटींच्या डस्टबिन मोफत वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोफत डस्टबिनचा आग्रह कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात जवळपास चार हजार सफाई कर्मचारी आहेत. परंतु यातील हजाराहून अधिक कर्मचारी महापालिका मुख्यालय वा झोन कार्यालयात कामकाज करतात. म्हणजेच रेकॉर्डला चार हजार सफाई कर्मचारी कार्यरत असले तरी प्रत्यक्षात तीन हजार कर्मचारी स्वच्छतेच्या कामात आहेत. अशीच परिस्थिती कनक रिसोर्सेस कंपनीकडे काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांची आहे. कंपनीकडे १५०० कर्मचारी कार्यरत आहे. परंतु प्रत्यक्षात याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दर्शविण्यात येते.


कर्मचाऱ्यांना ५.५० कोटी कधी मिळणार
शहरातील कचरा उचलण्याची जबाबदारी असलेल्या कनक रिसोर्सेस यांच्याकडे दीड हजार सफाई कर्मचारी आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन मिळत नव्हते. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. कामगार आयुक्तांनी निर्देश दिल्यानंतर शासन निर्णयानुसार वेतन देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाला घ्यावा लागला. परंतु गेल्या ९ महिन्यातील वाढीव भत्ता व वेतनातील फरक अशी ५ कोटी ५० लाखांची रक्कम सफाई कर्मचाऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. आयुक्तांनी वेळोवेळी आश्वासने व तारखा दिल्या. मात्र अजूनही हा प्रश्न प्रलंबित आहे.

डस्टबिनचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
ओला व कोरडा कचरा वेगवेगळा ठेवण्यात यावा, यासाठी शहरातील ५ लाख ५० हजार घरमालक व दुकानदारांना ११ लाख डस्टबिन मोफत वाटप करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यावर तब्बल १३.६४ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. हा जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग आहे. हा चुकीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दुनेश्वर पेठे शुक्रवारी आयुक्तांना निवेदन देणार आहेत. काँग्रेस पक्षानेही डस्टबिनचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी भूमिका घेतली आहे.