नासुप्रच्या बगिचांना आम्ही पाणी का घालायचे ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास अशी दोन विकास प्राधिकरणे असल्याने शहरातील विकासात आडकाठी येत असल्याचे कारण पुढे करून भाजप सरकारने नासुप्र बरखास्त करून नासुप्रच्या योजना व मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. हा निर्णय आघाडी सरकारने रद्द करून नासुप्रला पुन्हा अधिकार बहाल केले. यावरून महापालिकेतील सत्ताधारी नाराज झाले आहेत. नासुप्रच्या मालमत्ता व गुंठेवारी विभाग महापालिकेकडे राहणार नसतील, तर नासुप्रच्या बगिचांना आम्ही पाणी का घालायचे? अशी आक्रमक भूमिका घेत ५१ बगिचे नासुप्रला परत करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. अशात १३१ बगिचांच्या देखभालीवर वर्षाला ८ ते १० कोटी खर्च करावा लागतो. उद्यान विभागाकडे मनुष्यबळ नाही. अशा परिस्थितीत नासुप्रने मनपाकडे हस्तांतरित केलेल्या ५१ बगिचांची देखभाल करावयाची झाल्यास पुन्हा ७ कोटी खर्च करावे लागतील. याचा विचार करता बगिचे परत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मनपातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नासुप्रचे ५१ गार्डन मनपाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायी समिती वा सभागृहाची यासाठी मंजुरी घेतली नव्हती. नासुप्रला पुन्हा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाला मनपातील पदाधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मनपाला पुन्हा अधिकार बहाल केल्याने आम्ही नासुप्रच्या बगिचांची देखभाल कशासाठी करायची, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. बगिचे परत करण्याला आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनीही हिरवी झेंडी दाखविल्याची माहिती एका पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

....

या योजना पुन्हा नासुप्रकडे

गृहनिर्माण योजना, काही शहरी भागांची पुनर्बांधणी, शहरातील रस्तेनिर्मिती, जलनिस्सारण व स्वच्छता आणि शहर सुधारणा आदी योजनांची जबाबदारी नासुप्रकडे होती. यासह तांत्रिक विभागाकडून अभिन्यास मंजुरी, भूखंडाचे नियमितीकरण करणे, बांधकामाचे नकाशे मंजूर करणे आणि अभिन्यासातील विविध विकासकामे पूर्ण करून नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी कामे नासुप्रकडून करण्यात येत होती. या कामांची जबाबदारी आता पुन्हा नासुप्रकडे आली आहे.