सुपीक जमिनीवर डम्पिंग यार्ड कशासाठी?

By admin | Published: July 26, 2016 02:40 AM2016-07-26T02:40:39+5:302016-07-26T02:40:39+5:30

कळमेश्वर तालुक्यातील बोरगाव (धूरखेडा), तोंडाखैरी, बेल्लोरी, सिल्लोरी या गावातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे २५० एकर सुपीक जमिनीवर डम्पिंग यार्डचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.

Why dumping yard on fertile ground? | सुपीक जमिनीवर डम्पिंग यार्ड कशासाठी?

सुपीक जमिनीवर डम्पिंग यार्ड कशासाठी?

Next

शेतकरी उतरणार रस्त्यावर : आज नासुप्रसमोर ठिय्या आंदोलन
नागपूर : कळमेश्वर तालुक्यातील बोरगाव (धूरखेडा), तोंडाखैरी, बेल्लोरी, सिल्लोरी या गावातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे २५० एकर सुपीक जमिनीवर डम्पिंग यार्डचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. शहरातील लोकांचा कचरा ग्रामीण भागात आणून टाकण्यासाठी या सुपीक जमिनीची निवड का करण्यात आली, असा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला असून या निर्णयाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. जय जवान जय किसान संघटना तसेच डम्पिंग यार्ड विरोधी कृती समितीच्या बॅनरखाली शेतकरी रस्त्यावर उतरणार असून, आज मंगळवारी नासुप्रसमोर ठिय्या आंदोलन करणार आहे.
डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षित करण्यात आलेली बहुतांश जमीन काळी व सुपीक आहे. या जमिनीत शेतकरी कापूस, सोयाबीन, तूर, चणा, गहू, भाजीपाला अशी पिके घेतात. संत्रा व मोसंबीच्या बागाही आहेत. या जमिनीत पिकांसाठी आवश्यक घटकांचे प्रमाण भरपूर असून, भूगर्भात पाण्याचा मुबलक साठाही उपलब्ध आहे. डम्पिंग यार्डचे आरक्षण टाकल्यापासून येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. जय जवान जय किसान संघटनेचे मुख्य संयोजक प्रशांत पवार यांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेत याविरोधात आवाज उठविला होता. आंदोलनेही केली. गावसभा घेतल्या. मेट्रोरिजन आराखड्याविरोधात घेतलेल्या जनमत चाचणीत या गावांतील शेतकऱ्यांनी डम्पिंग यार्ड विरोधात मतदान करून रोष व्यक्त केला होता.
त्यानंतर ३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी नासुप्रतर्फे जनसुनावणी घेण्यात आली. या समितीतही पवार यांच्यासह शेतकऱ्यांनी जाहीर विरोध केला. सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सीने प्रत्यक्ष शेतावर न जाता, जमीन व पीक पाहणी न करता संबंधित आरक्षण टाकले आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला. यावर तत्कालीन सभापती श्याम वर्धने यांनी तज्ज्ञांची एक समिती प्रत्यक्ष पाहणी करेल व आवश्यक ते फेरबदल करेल, असे जाहीरपणे सांगितले होते.
मात्र, त्यानंतरही तज्ज्ञांची कुठलीही समिती प्रत्यक्ष पाहणीसाठी या गावांमध्ये आलीच नाही. असे असतानाही जून २०१६ मध्ये नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाने मेट्रो रिजनचा विकास आराखडा मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला. या आराखड्यात संबंधित डम्पिंग यार्डचे आरक्षण रद्द केलेले नाही.
याचाच अर्थ शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)

गावसभेत तीव्र रोष; जमिनी देणार नाही
जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रशांत पवार व इतर पदाधिकाऱ्यांनी आरक्षणग्रस्त गावात जाऊन गावसभा घेतल्या. या सभांमध्ये शेतकऱ्यांनी नासुप्र व राज्य सरकारविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला. शेतीवर आमचे पोट आहे. शेती गेली तर आमचे संसार उघड्यावर येतील. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जमिनी देणार नाही. त्यासाठी पाहिजे तो टोकाचा संघर्ष करू, अशा भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. आता हे संतप्त शेतकरी आज, मंगळवारी नासुप्रवर चालून येणार आहेत.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही विरोध
मनसेचे उपाध्यक्ष प्रशांत पवार यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींही डम्पिंग यार्डला विरोध दर्शविला आहे. आमदार सुनील केदार, कळमेश्वर पंचायत समितीचे माजी अध्यक्ष वैभव घोंगे, बाजार समितीचे संचालक संजय पाटील ठाकरे, सरपंच प्रदीप गुडधे यांनीही डम्पिंग यार्ड रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Web Title: Why dumping yard on fertile ground?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.