चर्चेसाठी फक्त एकाच पक्षाच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण का?, कुणबी-ओबीसी आंदोलन कृती समितीचा सवाल

ओबीसीच्या या मुद्याचे राजकारण होऊ नये, अशी आमची प्रामाणिक भूमिका

नागपूर : राज्य सरकारतर्फे २९ सप्टेंबर रोजी ओबीसी नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबई येथे निमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र, या निमंत्रणात फक्त एकाच पक्षाच्या नेत्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सरकारने या बैठकीसाठीही सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करावे, अशी मागणी सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीने मंगळवारी केली. सरकारने या मागणीची दखल घेतली नाही तर कृती समिती प्रसंगी वेगळा विचार करेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

कृती समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील, सुरेश गुडधे पाटील, जानराव केदार पाटील यांच्यासह कृती समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांची भेट संबंधित मागणीचे निवेदन दिले. यानंतर पत्रकार परिषदेत शहाणे पाटील म्हणाले, कृती समितीतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाला सर्व पक्षीय नेत्यांनी भेट देत पाठिंबा दिला. त्यामुळे आंदोलनाला बळ मिळाले. त्या सर्वपक्षीय नेत्यांना सरकारने बाठकीत बोलावले तर ओबीसीच्या मागण्या ताकदीने मांडता येतील. बैठकीला एकाच पक्षाचे नेते बोलाविण्यात आल्यामुळे चुकीचा संदेश गेला आहे.

ओबीसीच्या या मुद्याचे राजकारण होऊ नये, अशी आमची प्रामाणिक भूमिका आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते नेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री सुनील केदार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांना या बैठकीसाठी बोलवायला हवे. यावर सरकार काय भूमिका घेते ते पाहू व त्यानंतर बैठकीला जायचे की नाही यासंदर्भात निर्णय घेऊ, असा इशाराही शहाणे पाटील यांनी दिला.