सतीश उकेंना शोधण्यासाठी वेळ का लागतोय?

वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना शोधण्यासाठी वेळ का लागतोय, असा सवाल मुंबई

हायकोर्टाने फटकारले : पोलिसांवर ताशेरे ओढण्याची तंबी दिली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना शोधण्यासाठी वेळ का लागतोय, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उपस्थित करून पोलिसांना कडक शब्दांत फटकारले. तसेच, येत्या २२ जूनपर्यंत ठोस उत्तर न मिळाल्यास आवश्यक आदेश जारी करून पोलिसांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढण्यात येतील, अशी तंबी दिली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने उके यांना न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास, अशी शिक्षा सुनावली. परंतु, उके त्यापूर्वीपासूनच अज्ञात ठिकाणी लपून बसले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. उके यांना पकडून गजाआड करण्यासाठी वॉरंट जारी करण्यात आला आहे.
प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी उके यांना शोधण्याचा पोलीस पूर्ण प्रयत्न करीत असून त्यांची योजना सध्यास जाहीर करता येणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले व उके यांना शोधण्यासाठी आणखी काही दिवस वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु, आधीच पुरेसा वेळ देण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने संतप्त होऊन पोलिसांची खरडपट्टी काढली. आतापर्यंतची परिस्थिती पाहता उके यांना शोधण्यास पोलीस असक्षम ठरत आहे, हे दिसून येत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. जोशी यांनी आग्रहाची विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना २२ जूनपर्यंत वेळ वाढवून दिला.

जगताप यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई
उके यांच्यासाठी अवैधपणे कार्य करणारे अ‍ॅड. व्ही. डी. जगताप यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने न्यायालयाच्या निर्देशावरून समिती स्थापन केली आहे. कौन्सिलने ही माहिती बुधवारी न्यायालयाला देऊन कारवाई पूर्ण करण्यासाठी २१ जूनपर्यंत वेळ वाढवून घेतली. जगताप यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीचा वकालतनामा न जोडता उके यांचे दोन अर्ज न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नोटीस तामील होऊनही ते न्यायालयात हजर झाले नाही. परिणामी न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश कौन्सिलला दिले होते. अन्य वकील आर. एस. काकड यांनी न्यायालयात क्षमापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतली.