खोटे खुलासे करून दिशाभूल का करता? महापौर संदीप जोेशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 1, 2020 09:08 PM2020-07-01T21:08:45+5:302020-07-01T21:10:19+5:30
स्मार्ट सिटी संदर्भात खोटे खुलासे करून जनतेची दिशाभूल का करता, असा सवाल महापौर संदीप जोेशी यांनी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना केला आहे. महापौरांनी बुधवारी एक पत्र जारी करून यातील आयुक्तांचा प्रत्येक खुलासा खोटा असल्याचे म्हटले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्मार्ट सिटी संदर्भात खोटे खुलासे करून जनतेची दिशाभूल का करता, असा सवाल महापौर संदीप जोेशी यांनी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना केला आहे. महापौरांनी बुधवारी एक पत्र जारी करून यातील आयुक्तांचा प्रत्येक खुलासा खोटा असल्याचे म्हटले आहे.
आयुक्तांनी चेअरमन यांनी मला मोबाईलवर निर्देश दिले, असे म्हटले आहे. मात्र यापूर्वी मीडियाशी बोलताना आयुक्तांनी चेअरमन यांनी पत्रावर लिहून दिले, असे सांगितले आहे. २३ जूनला पहिल्यांदा व ३० जूनला दुसऱ्यांदा आपणास पत्राची प्रत मागितली. पण आपण ती दिली नाही आणि आता आपण मोबाईलवर चेअरमन यांनी निर्देश दिल्याचे सांगत आहात. मोबाईलवरील निर्देश देण्याचे वा घेण्याचे अधिकार कोणत्या कायद्यात नमूद आहेत, असा प्रतिप्रश्नच महापौरांनी केला आहे.
ट्रान्सफर स्टेशनचे टेंडर रद्द करताना आणि बायो-मायनिंगचे जाहीर करताना चेअरमनशी चर्चा केली, असे आयुक्त यांनी खुलाशात लिहिले आहे. परंतु संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या निविदा रद्द करण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्याद्वारे आपल्याला मिळाला याचा देखिल खुलासा नागपूरकर जनतेसमोर करावा. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने नियुक्त केलेले कर्मचारी बडतर्फ करण्याचा अधिकार आयुक्तांना कोणत्या कायद्याने दिला.
अधिकार नसताना बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या स्मार्ट सिटीच्या खात्यावर आपली स्वाक्षरी कशी आली? आपण बिले कशी दिलीत, याचाही आपण खुलासा करावा, असे जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
ज्या बोर्डवर आपण संचालकच नाही, तिथे सीईओ म्हणून ताबा घेणे तर दूरच, बँकेमध्ये आपल्या स्वाक्षरी कशा आल्यात? आपण २० कोटींचे पेमेंट कसे केले? असा सवाल महापौरांनी केला आहे.
नागपुरात कोव्हिड-१९ची पहिली केस ११ मार्चची म्हणजे महिन्याभरानंतरची आहे. या महिनाभरात संचालक मंडळाची बैठक घेण्यासाठी चेअरमनशी पत्रव्यवहार केला का, संचालक मंडळाच्या बैठकीत पूर्वगामी मंजुरी घेणे कोणत्या कायद्यात आहे, हेही नागपूरकर जनतेला खुलाशाद्वारे सांगावे. १५ दिवसात बोर्डाची मीटिंग घेऊन गडबडी दुरुस्त करण्याचा केविलवाणा खटाटोप कराल, हे आता जनता बघेलच. असे महापौरांनी नमूद केले आहे.