बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर कारवाई का नाही?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : समता प्रतिष्ठान हे कंपनी कायद्यानुसार नोंदणीकृत आहे. याचे सर्व निर्णय हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यांनी घेतले आहेत. त्यामुळे या कार्यालयातील सर्व व्यवहारांसाठी निर्णय घेणारेच खरे दोषी आहेत. तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई का नाही? असा सवाल विविध संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानअंतर्गत मागच्या सरकारच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाची प्रतिष्ठानातील १३ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु राज्य सरकारच्या या कारवाईवर विविध सामाजिक संघटनांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अतुल खोब्रागडे यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने ज्यांच्यावर कारवाई केली ते अधिकारी-कर्मचारी कंत्राटी आहेत. मुळात प्रतिष्ठान ही एक कंपनी आहे. त्याचे निर्णय घेण्यासाठी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आहे. तेच निर्णय घेतात. तेव्हा यात झालेल्या चुकीसाठी सर्वस्वी तेच जबाबदार ठरतील. परंतु सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो.

रिपाइंचे संजय पाटील यांनीसुद्धा जी कारवाई झाली त्याची चौकशी कधी झाली असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, समता प्रतिष्ठानमधील विविध कामात गैरव्यवहार झाल्यासंदर्भात मी स्वत: तक्रार करून चौकशीची मागणी केली. परंतु त्या चौकशीचे काय झाले हे अद्याप समजले नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

बॉक्स

ते निलंबित कर्मचारी कार्यमुक्त

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समता प्रतिष्ठानच्या १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बुधवारी निलंबित करण्याची घोषणा केली. त्यातील १२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याचे आदेश मिळाले आहेत. हे सर्व कंत्राटी होते. उर्वरित एका अधिकाऱ्याच्या कार्यमुक्ततेचे आदेश लवकरच येणार असल्याचे सांगितले जाते.