वनक्षेत्रावरील कुरण विकास योजनेत पाळीव प्राणी कशाला ?

नागपूर : तृणभक्षी वन्यजीव आणि पाळीव प्राण्यांसाठी वन विभागाकडून वनक्षेत्रांवर ‘वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ राबविण्याची घोषणा वनमंत्र्यांनी केली आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपयाचा निधहीही उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र वनमंत्र्यांच्या या घोषणेचा वन्यजीवप्रेमींनी विरोध व्यक्त केला आहे.

२ डिसेंबरला वनमंत्री संजय राठोड यांनी वन कुरण आणि वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. पुढील वर्षासाठी ८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर कुरण आणि चराई क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यासोबतच पुढील चार वर्षांमध्ये २०० कोटी निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. राज्यातील अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात शेतीसोबतच पशुपालन हा दुष्काळात तारणारा पूरक व्यवसाय आहे. शेतकऱ्यांना आधार ठरणाऱ्या या व्यवसायासाठी कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे व त्यातून तृणभक्षी वन्यजीव आणि शेतकऱ्यांच्या पशुपालनविषयक गरजा भागवून वनावरील ताण कमी करण्याचा हेतू वनमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. मात्र, पाळीव प्राण्यांसाठी वनक्षेत्रावर कुरण विकास करू नये, असा सूर आता व्यक्त होत आहे. वन्यप्रेमींचा यातील पाळीव प्राणी या शब्दाला आक्षेप आहे. यामुळे वनक्षेत्र पूर्णत: धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वनजमीन वापरण्याऐवजी सरकारने पाळीव जनावरांसाठी राज्यात राखीव असलेली गायरान जमीन वापरावी, असे सुचविले जात आहे.

निवृत्त वन अधिकारी अशोक खुणे यांनी प्रतिक्रया व्यक्त करताना वनजमिनींवर होणाऱ्या अतिक्रमणाकडे लक्ष वेधले. कितीतरी अनधिकृत अतिक्रमण असताना आता पुन्हा पाळीव प्राण्यांसाठी चराई क्षेत्र देणे भविष्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नसल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील ३ लाख ७ हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रापैकी ५३ हजार ४८४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पडिक आहे तर, ६२ हजार चौ. कि.मी. क्षेत्रावर वने आहेत. या जंगलव्याप्त क्षेत्रापैकी २ हजार चौ. कि.मी. क्षेत्र हे कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी राखीव आहे. मात्र, पाळीव प्राण्यांसाठी वनक्षेत्रावर कुरण विकास योजना राबविण्याऐवजी गायरान जमिनीवर नियोजन करावे, असा सूर आता उमटत आहे.