जीर्ण पूलावरुन वाहतूक कशासाठी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2020 04:08 AM2020-12-08T04:08:43+5:302020-12-08T04:08:43+5:30
मोहपा : मोहपा शहरातील मधुगंगा नदीवरील जीर्ण पुलाच्या नवीन बांधकामासाठी गत ३ वर्षांपासून पालिकेकडे निधी उपलब्ध आहे. सदर पुलाच्या ...
मोहपा : मोहपा शहरातील मधुगंगा नदीवरील जीर्ण पुलाच्या नवीन बांधकामासाठी गत ३ वर्षांपासून पालिकेकडे निधी उपलब्ध आहे. सदर पुलाच्या कंत्राटदाराला दोन महिन्यांपूर्वी बांधकामाचा कार्यादेशही देण्यात आला. परंतु जुन्या पुलालगतचे पाणीपुरवठ्याचे पाईप आणि विजेचे खांब स्थलांतरित करण्यात पालिकेकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे पुलाचे बांधकाम अद्यापही सुरू झाले नाही. परिणामी या पुलावरून वाहतूक सुरूच असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. मोहपा शहराच्या मध्यभागातून मधुगंगा नदी वाहते. या नदीवर १९५६ मध्ये पुलाचे बांधकाम करण्यात आले होते. ६४ वर्षे जुना पूल आता कालबाह्य झाला आहे. पुलाच्या लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या असून पूल जीर्ण झाला आहे. या पुलाला २०१६ मध्ये मोठे भगदाड पडले होते. पालिकेने त्याची जुजबी दुरुस्ती केली होती. पूल न.प. प्रशासनाचा असल्याने तत्कालीन नगराध्यक्षांनी पुढाकार घेत नागपूरच्या व्हीएनआयटीकडून पुलाबाबत अहवाल मागविला. तज्ज्ञांनी तपासणी करून सदर पूल कालबाह्य झाला असून जड वाहतूक करू नये, असा अहवाल चार वर्षांपूर्वी दिला होता. त्यावेळी जड वाहतूक बंद करण्यासाठी प्रशासनाने पुलाच्या दक्षिणेकडील बाजूने ३ लोखंडी खांब बसविले होते. परंतु काहींनी दुसऱ्याच दिवशी एक खांब लंपास केला होता. याबाबत प्रशासनाने पोलीसात तक्रार केली होती. पालिकेने न.प.निधी खर्च करून तज्ज्ञांचा अहवाल मागविला पण प्राप्त अहवालाला केराची टोपली दाखविली. गत ऑगस्ट महिन्यात पुलाला पुन्हा एक छिद्र पडले तरी पुलावरून वाहतूक सुरूच आहे. मार्च २०१७ मध्ये सदर पुलासाठी शासनाने विशेष रस्ते अनुदानातून पालिकेस १ कोटी मंजूर केले. निधी प्राप्त झाल्यानंतरच्या निविदा मंजुरी प्रक्रियेत अन्याय झाल्यामुळे निविदा भरणाऱ्या एकाने नागपूर उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात वादीची याचिका मंजूर करीत पालिकेने कंत्राट मंजूर केलेल्या प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराच्या निविदेत नमूद दराने सदर वादी कंत्राटदार पुलाचे बांधकाम करण्यास तयार असल्यास, त्यांना पुलाच्या बांधकामासाठी कार्यादेश द्यावा किंवा पालिकेने निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. वादी शामसिंग ठाकूर यांनी याबाबतचा लेखी होकार न.प.प्रशासनास कळविला होता. तीन-चार महिने पालिका प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही केली नाही. शेवटी दोन महिन्यांपूर्वी कंत्राटदाराला सदर पुलाच्या बांधकामाचा कार्यादेश देण्यात आला.