व्यावसायिकांच्या हितासाठी रखडले जुन्या भंडारा रोडचे रुंदीकरण

अतिक्रमणधारक रहिवासी व व्यावसायिकांच्या हितासाठी महानगरपालिका जुन्या भंडारा रोडच्या रुंदीकरणास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप संबंधित याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

नागपूर : अतिक्रमणधारक रहिवासी व व्यावसायिकांच्या हितासाठी महानगरपालिका जुन्या भंडारा रोडच्या रुंदीकरणास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप संबंधित याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
मेयो रुग्णालय ते गांजाखेत चौक, गांजाखेत चौक ते शहीद चौक व शहीद चौक ते सुनील हॉटेल या जुन्या भंडारा रोडच्या रुंदीकरणासाठी मनपा स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष रवींद्र पैगवार व मध्य नागपूर विकास आघाडीचे अध्यक्ष भूषण दडवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात त्यांनी महापालिकेच्या उत्तरावर प्रत्युत्तर सादर करून प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे. नगरविकास विभागाने ७ जानेवारी २००० रोजी मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यानुसार जुना भंडारा रोड १८ मीटर रुंद आहे. या रोडवर ९ मीटरपर्यंत अतिक्रमण करण्यात आले आहे. १३ जानेवारी २०१० रोजी महाराष्ट्र नगर रचना कायद्याच्या कलम २६ अनुसार अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात आली होती. याविरुद्ध अतिक्रमणधारकांनी उच्च न्यायालयात तीन वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. १९ नोव्हेंबर २०१० रोजी न्यायालयाने तिन्ही याचिका निकाली काढून मनपाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, यानंतर काहीच झाले नाही. रोडचे रुंदीकरण केल्यास ४०० व्यक्तींना फटका बसेल. तसेच, निधीच्या कमतरतेमुळे रुंदीकरणाची योजना मागे ठेवण्यात आली, असे मनपातर्फे सांगण्यात आले आहे. परंतु, हा मुद्दा प्रतिज्ञापत्रात आलेला नाही. यावरून मनपा जनहिताच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे सिद्ध होते, असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
इतवारीतील मारवाडी चौक ते गोळीबार चौकापर्यंतचा रोड कोणाचीही जमीन न घेता रुंद करण्यात आला आहे. केळीबाग रोडच्या रुंदीकरणासाठी मोजमाप झाले आहे. चंद्रशेखर मनपा आयुक्त असताना व्हेरायटी चौक ते मुंजे चौकापर्यंतचा रोड रात्रीत १८ मीटर रुंद करण्यात आला होता. ही कामे करताना एकाही जमीन मालकाला मोबदला देण्याची गरज भासली नाही. असे असताना जुना भंडारा रोडच्या रुंदीकरणासाठी टीडीआर किंवा अतिरिक्त एफएसआय देण्याची मनपाची भूमिका निरर्थक आहे. राज्यघटनेनुसार प्रशासनाने व्यापक जनहिताचा विचार करणे आवश्यक आहे.
रस्ते रुंद झाल्यास वाहतूक सुरळीत होईल व वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागणार नाही, असे मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पी. के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)