अंबाझरीची जैवविविधता वाचविण्यासाठी वन्यप्रेमी न्यायालयात

Ambazari biodiversity अंबाझरी जैवविविधता उद्यानातून जाणाऱ्या उच्च दाबाच्या वाहिनीच्या विरोधात वन्यजीवप्रेमी पुढे सरसावले आहेत. या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असून त्यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करायचे आहे.

ठळक मुद्देईसी नसतानाही टॉवरची उभारणी : वनविभागासह मुख्य सचिवांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : अंबाझरी जैवविविधता उद्यानातून जाणाऱ्या उच्च दाबाच्या वाहिनीच्या विरोधात वन्यजीवप्रेमी पुढे सरसावले आहेत. या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असून त्यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करायचे आहे.

महाट्रान्स्कोकडून उच्च दाबाची वाहिनी उभारली जात आहे. त्यासाठी २००९ मध्ये ट्रॉवर उभारण्याचा निर्णय झाला होता. वनविभागाकडून २०१३ मध्ये टॉवरच्या उभारणीला अंतिम परवानगी मिळाली. मात्र काम सुरू झाले नाही. दरम्यानच्या काळात अंबाझरीला जैवविविधता उद्यानाचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर २०१६ मध्ये हे क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आले. टॉवर उभारणीला मंजुरी मिळण्याच्या कालावधीपासून तर वनक्षेत्र घोषित होण्याच्या कालावधीपर्यंत येथील जैवविविधतेमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र आता कुठे २०१३ च्या मंजुरीचा आधार घेऊन महाट्रान्स्कोने अंबाझरी जैवविविधता उद्यानातून टॉवर आणि वाहिन्यांच्या उभारणीच्या कामाला सुरुवात केली. यासाठी येथे पाच टॉवरही उभारण्यात आले. परंतु या कामाला वन्यजीवप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे.

वन्यजीव अभ्यासक जयदीप दास यांनी हे प्रकरण न्यायलयात पोहचविले आहे. या जनहित याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने वनविभाग, एमएससीटीसीएल, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळ आणि वनविभागाचे मुख्य सचिव या चौघांना २३ डिसेंबरला नोटीस बजावली असून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

१ हजार झाडे तुटणार

या कामासाठी पाच टॉवर उभारण्यात आले आहेत. वाहिनींच्या कामासाठी १ हजार झाडे तोडावी लागणार आहेत. या झाडांच्या भरपाईसाठी २००९ मध्ये प्रस्ताव दाखल करताना व त्याला प्रत्यक्ष मंजुरी मिळताना ४७ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले होते. मात्र ही भरपाई बरीच कमी असून पर्यावरणाचे होणारे नुकसान यातून कधीच भरून काढले जाऊ शकत नाही, असे वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे, आता मुद्दा अंमलबजावणीचा आहे. मात्र यावर आक्षेप आल्याने वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ डेहराडूनकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यानुसार युजर एजन्सीला काम करावे लागेल.

कल्याणकुमार, मुख्य वनसंरक्षक

असे आहे प्रकरण

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ तसेच २००६ च्या पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनाच्या परिपत्रकात आणि केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशामध्ये ‘ब’ दर्जाच्या उद्यानात कोणत्याही प्रकारच्या प्रकल्पासाठी ईसी घेणे आवश्यक नाही. मात्र तलाव, संरक्षित वन किंवा प्रवासी पक्ष्यांचा अधिवास असलेली ठिकाणे ‘अ’ दर्जाची मानली जातील. हा विचार करता मंजुरी २०१३ ला मिळाली असली तरी अंबाझरीला जैवविविधता उद्यानाचा ‘अ’ दर्जा मात्र नंतर मिळाला आहे. यामुळे हे प्रकरण वादग्रस्त ठरले आहे.