प्रशासन काेराेना संसर्ग थांबण्याची हमी देणार काय?

चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज ॲण्ड ट्रेडचे प्रदेश अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सरकारला आवाहन केले की, सरकार व प्रशासनाने आधी पॅकेज जाहीर करावे, मगच लाॅकडाऊन करावे. व्यापारी संघटनांना विश्वासात न घेता टाळेबंदी करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. या निर्णयामुळे लहान व्यापारी व सिझननुसार व्यापार करणारे अडचणीत येतील. टाळेबंदीमुळे काेराेना नियंत्रणात येणार, ही हमी प्रशासन देणार आहे काय? नाहीतर व्यापाऱ्यांना पुन्हा आर्थिक संकटात टाकण्याचे औचित्य काय, असा सवाल त्यांनी केला. सामान्य नागरिकांनीही त्यांची जबाबदारी पाळावी. जे पाळत नाहीत त्यांच्यावर कठाेर कारवाई करावी, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

लॉकडाऊन समस्येवर उपाय नाही

आधीच व्यापारी आर्थिक अडचणीत असताना पुन्हा आठ दिवस टाळेबंदी करणे याेग्य नाही. टाळेबंदी हा समस्येवरचा उपाय नाही, असे मत नागपूर इतवारी किराणा मर्चंट्स असोसिएशनचे सचिव शिवप्रताप सिंह यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक आठवड्यात साेमवार ते शुक्रवार काेराेना नियमांचे कठाेरतेने पालन करण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि नागरिकांनीही जाेर द्यायला हवा. शनिवार व रविवारी ठीक हाेते; पण संपूर्ण आठवडाभर टाळेबंदी करण्याचा निर्णय याेग्य नाही. या निर्णयाच्या घाेषणेनंतर किराणा दुकानात गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे संसर्गाचाही धाेका वाढला आहे. ही टाळेबंदी हाेळीपर्यंत चालेल, अशी भीती लाेकांमध्ये पसरली असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

हाॅटेल, रेस्टाॅरंट मालक अडचणीत

नागपूर ईटरी ओनर्स असोसिएशनचे सचिव अमित बेम्बी म्हणाले, गेल्या वर्षीपासून हाॅटेल, रेस्टाॅरंट, बेकरी आदींशी जुळलेले व्यापारी काेराेना संकटामुळे आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहेत. आता पुन्हा आठवडाभरासाठी टाळेबंदी लावण्याची घाेषणा केली आहे. यामुळे या व्यावसायिकांची कंबर माेडणार आहे. त्यांच्यासमाेर एकीकडे विहीर तर दुसरीकडे दरी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मार्च एण्डिंगला रिटर्न भरावे लागणार आहेत; पण नाईलाजास्तव हाॅटेल, रेस्टाॅरंट बंद ठेवावे लागणार आहेत.