उष्माघाताने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी करणार : नाना पटोले

सरकारने ही वास्तविकता स्वीकारून पीडितांच्या कुटुंबीयांना नैसर्गिक आपत्ती निकषानुसार भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार करावे, अशी मागणीही पटोले यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देनागपुरात उष्माघाताने ३५ मृत्यू

नागपूर : उपराजाधीन सूर्य आग ओकत आहे. वाढत्या तापमानामुळे नागपूरकर त्रस्त आहेत. उष्माघाताने नागरिकांचे जीव जात आहेत. आता काँग्रेसने याला राजकीय मुद्दा करण्याची तयारी चालवली आहे. नागपुरात उष्माघाताने ३५ जणांचा मृत्यू झाला, असा दावा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. ही एकप्रकारे नैसर्गिक आपत्तीच आहे. सरकारने ही वास्तविकता स्वीकारून पीडितांच्या कुटुंबीयांना नैसर्गिक आपत्ती निकषानुसार भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार करावे, अशी मागणीही पटोले यांनी केली आहे.

लोकमतशी चर्चा करताना पटोले म्हणाले, अतिवृष्टीने मृत्यू झाल्यास सरकार भरपाई देते. मात्र, उष्माघाताने मृत्यू झाल्यास भरपाई देण्यासाठी सरकारने कुठलेही नियम तयार केलेले नाहीत. उष्माघात ही सुद्धा नैसर्गिक आपत्तीच आहे. ऊन तापतेय म्हणून कुणी घरात बसू शकत नाही. उपजीविकेसाठी बाहेर पडून काम करावेच लागते. सरकारने या संदर्भात एक धोरण तयार करण्याची गरज आहे. आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन उष्माघाताने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी करू, असेही पटोले यांनी सांगितले.

पटोले म्हणाले, नागपुरात एकाच दिवशी उष्माघाताने १७ जणांचा मृत्यू झाला. चंद्रपुरात शेकडो पक्ष्यां जीव गेला. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. असे असले तरी बाधितांना मदत मिळत नाही. सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. काँग्रेसचे पदाधिकारी उष्माघाताने झालेल्या मृत्यूची आकडेवारी गोळा करीत असून, आपण हा मुद्दा लावून धरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर, महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले की, त्यांच्याकडे उष्माघाताने झालेल्या मृत्यूची आकडेवारी नाही.

१७ प्रकरणे आली, ७ रद्द, ६ प्रलंबित

- महापालिकेच्या हीट ॲक्शन प्लॅनचे अध्यक्ष डॉ. विजय जोशी म्हणाले, यावर्षी उष्माघाताने मृत्यू झाल्याची शक्यता असल्याची १३ प्रकरणे समोर आली. जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर ही प्रकरणे ठेवण्यात आली. समितीने सात प्रकरणे रद्द केली, तर ६ प्रकरणांचा शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे प्रलंबित आहेत. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे महापालिकेला यासंदर्भात पावले उचलण्यास अडचण आली.