अग्निशमन विभाग बळकट होणार का ?

उपराजधानीची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल विचारात घेता अग्निशमन विभागाला अत्याधुनिक

अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचे हवे बूस्ट : विकासासोबतच विभागाची जबाबदारी वाढली
नागपूर : उपराजधानीची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल विचारात घेता अग्निशमन विभागाला अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचे बुस्ट मिळण्याची गरज आहे. मेट्रो रेल्वे, मिहान यासारख्या प्रकल्पासोबतच शहरात ६५ मीटरहून अधिक उंचीच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. तसेच महापालिकेच्या अग्निशमन विभागावर मेट्रोरिजनमधील नऊ तालुक्यांची जबाबदारी आहे. सोबतच विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या समन्वयांची जबाबदारी आहे. परंतु विभागाकडे सुसज्ज यंत्रणेचा अभाव व मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने कार्यक्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. १९६५ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर शहरात अग्निशमन केंद्र व कर्मचाऱ्यांची पद निर्माण करण्यात आली होती. त्यानुसार पाच केंद्रे व १९३ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली होती. गेल्या चार दशकात शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर गेली आहे. दोन लाख लोकसंख्येमागे एक अग्निशमन केंद्र असायला हवे, त्यानुसार शहरात १५ केंद्रांची व ८२२ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. परंतु ८ केंद्र सुरू आहेत. विभागात २६५ कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत असून १४६ पदे रिक्त आहेत. आजच्या लोकसंख्येचा विचार करता विभागात ५५७ कर्मचारी कमी आहेत. त्यातच २४ मीटरहून अधिक उंचीवरील इमारतीतील आग आटोक्यात आणणारी अत्याधुनिक यंत्रणा विभागाकडे नाही. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या उंच इमारतीत आग लागल्यास मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विभागाला उत्पन्न होते. हा निधी मनपाच्या तिजोरीत जमा होतो. परंतु प्रशासनाकडून विभागाला निधी उपलब्ध होत नसल्याने विभागाची अवस्था बिकट झाली आहे. (प्रतिनिधी)

तात्काळ मदत
कशी मिळणार?
विभागाकडे असलेल्या ३२ फायर टेंडरपैकी १० नादुरुस्त आहेत. तसेच ३ शववाहक, ३ जीप यासह २ जनरेटर नादुरुस्त आहेत. यातील काही वाहने मागील काही महिन्यांपासून मनपाच्या सिव्हिल लाईन येथील मुख्यालयात उभी आहेत. शहराचा विस्तार विचारात घेता आग आटोक्यात आणण्यासाठी ५० फायर टेंडरची गरज आहे. परंतु विभागाकडे जेमतेम २२ गाड्या वापरात आहेत. अशा परिस्थितीत तात्काळ मदत कशी मिळणार असा प्रश्न आहे.

विभागावर खर्च नाही
अग्निशमन विभागाचे वर्षाला तीन ते चार कोटींचे उत्पन्न होते. ते मनपा तिजोरीत जमा होते. परंतु विभागाच्या गरजा व अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यासाठी विभागाला निधी मिळत नाही. त्यामुळे वायरलेस यंत्रणा, नवीन गाड्या, बंब व आवश्यक उपकरणे विभागाकडे उपलब्ध नाही. प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्तावही रखडला आहे.

तपासणी होत नाही
बांधकामासाठी मनपा प्रशासनाकडून नकाशा मंजूर केल्यानंतर त्याला अग्निशमन विभागाच्या मंजुरीची गरज असते. इमारतीत आग नियंत्रणात आणणारी यंत्रणा, बांधकाम करताना नियमानुसार सोडावयाची खाली जागा याचे निरीक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी करायला हवे. नियमानुसार बांधकाम असेल तरच विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु शहरातील इमारतींच्या तुलनेत विभागात अधिकारी कार्यरत नसल्याने तपासणी होत नाही.
टीटीएलचा प्रस्ताव रखडला
शहरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. परंतु अत्याधुनिक यंत्रणा नसल्याने अग्निशमन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला कायम धोका असतो. काही अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. असे असतानाही टर्न टेबल लॅन्डर (टीटीएल)खरेदीचा प्रस्ताव गेल्या चार वर्षापासून प्रलंबित आहे.

चांगल्या वाहनांची गरज
आगीची घटना घडल्यास तत्काळ मदतीसाठी विभागाच्या १०१ क्रमांकाच्या टेलिफोनवर संपर्क साधला जातो. परंतु विभागाच्या आग आटोक्यात आणणाऱ्या गाड्यांची अवस्था चांगली नसल्याने विभागाचे पथक वेळेवर पोहचतीलच याची शाश्वती नसते.

उत्पन्न घटले
२४ मीटरहून अधिक उंचीच्या इमारत बांधकामाला मंजुरी देताना त्यानुसार विभागाकडून शुल्क आकारले जात होते. परंतु उंच इमारतीवर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे २०१४-१५ या वर्षात विभागाचे उत्पन्न घटून तीन कोटीवर आले आहे.

हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्मची गरज
आग आटोक्यात आणण्यासाठी विभागाकडे असलेल्या हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उंच इमारतीतील आग आटोक्यात आणताना अडचणी येतात. ३५ मीटरपर्यंत उंचीच्या इमारतीतील आग आटोक्यात आणता येईल अशा हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्मची गरज आहे. तसेच २४ तास पाणीपुरवठा होणारे शहरातील नळखांब नादुरुस्त आहेत. ते दुरुस्त करण्याची गरज आहे. तसेच विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरल्यास विभाग अधिक सक्षम होईल.
- राजेंद्र उचके
प्रमुख अग्निशमन अधिकारी