निधीअभावी रखडल्या महिला बालकल्याणच्या योजना

Women and child welfare schemes stalled जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून महिला व बालकल्याण विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना रखडल्या आहे. कारण, दोन वर्षांपासून विभागाला योजना राबविण्यासाठी साधा छदामही देण्यात आला नाही़ महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीच्या दुर्लक्षामुळे योजना रखडल्याचा आरोप होत आहे.

ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून वित्त विभागाकडून निधी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून महिला व बालकल्याण विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना रखडल्या आहे. कारण, दोन वर्षांपासून विभागाला योजना राबविण्यासाठी साधा छदामही देण्यात आला नाही़ महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीच्या दुर्लक्षामुळे योजना रखडल्याचा आरोप होत आहे.

विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या चकरा विभागात वाढल्या आहे. २०२०-२१ हे वर्ष कोविडचे होते़ त्यामुळे शासनाकडून निधी न आल्याचे कारण त्यावेळी सांगण्यात आले़ त्यानंतर २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात शेष फंडाच्या योजनांसाठी २ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती़ मात्र, वित्त विभागाने आता पुरेसा निधी आपल्याकडे नसल्याने या योजनांसाठी निधी देणे शक्य नसल्याचे लेखी पत्रच दिले़ महिला बालकल्याण विभाग हा महत्त्वपूर्ण विभाग असून ग्रामीण भागातील महिला, किशोरवयीन मुली व शून्य ते पाच वयोगटांतील मुला-मुलींसाठी योजना राबविण्यात येतात़ यामध्ये मुली व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगार निर्माणासाठी प्रवृत्त केले जाते. त्याचबरोबर काही शेतीपयोगी योजना राबविण्यात येतात़ मात्र, यावर्षी तिजोरीत छदामही नसल्याने योजना राबवायच्या कशा, असा प्रश्न आहे़ विभागात केवळ अंगणवाडी बांधकाम, दुरुस्तीशिवाय दुसरे कुठलेही काम सुरू नाही़

- आम्ही निधीची मागणी करतो आहे. परंतु, कोरोनामुळे शासनाकडे निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे केवळ महिला व बालकल्याण विभागाला निधी उपलब्ध झाला नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागाला निधी मिळाला नाही. तरीही आम्ही निधीसाठी पत्रव्यवहार केले आहे. त्याच्या ‘ओसी’ आमच्याकडे आहे. तसेच यावर्षी अर्थसंकल्पात दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली़ प्रत्यक्षात निधी अप्राप्त आहे. त्या आशयाचे पत्र वित्त विभागाकडून प्राप्त झाले आहे.

- उज्ज्वला बोढारे, सभापती, महिला बालकल्याण विभाग, जि.प.