नागपूर जिल्ह्यातल्या खापरी ‘आरओबी’चे काम अपूर्णच

वेळेपूर्वी पूर्ण झाले असे बोटावर मोजण्याएवढेच शासकीय प्रकल्प असतील. बहुतांश प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहूनही पूर्ण होऊ शकत नाहीत. वर्धा रोडवरील खापरी रेल्वे ओव्हरब्रीजची हीच अवस्था होऊ नये, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे.

ठळक मुद्देनऊ महिने संपले६० कोटींचा होणार खर्च, का रखडले काम?

आनंद शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वेळेपूर्वी पूर्ण झाले असे बोटावर मोजण्याएवढेच शासकीय प्रकल्प असतील. बहुतांश प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहूनही पूर्ण होऊ शकत नाहीत. वर्धा रोडवरील खापरी रेल्वे ओव्हरब्रीजची हीच अवस्था होऊ नये, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. हा पूल वर्षभरात पूर्ण होणार होता. पण नऊ महिने उलटूनही काहीच झाले नाही. आता कुठे कामाचा श्रीगणेशा होताना दिसत आहे.
प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी केली असता, या प्रकल्पाचे बरेच काम अपूर्ण आहे. हे काम पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. परंतु भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी(एनएचएआय) हे काम मुदतीत पूर्ण होईल, असा दावा करीत आहेत.
वर्धा मार्गावर जुना दोन लेनचा खापरी पूल अतिशय अरुंद आहे. या पुलावर वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे नेहमीच अपघात होतात. या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी ‘एनएचएआय’च्या वतीने जुन्या खापरी पुलाला लागून नवा दोन लेनचा खापरी आरओबी तयार करण्यात येत आहे. १.१२ किलोमीटर लांबीच्या या पुलाचा खर्च ६० कोटी रुपये आहे. या पुलाचे भूमिपूजन २५ जून २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते.
यावेळी गडकरींनी ‘एनएचएआय’च्या अधिकाऱ्यांना हा पूल १२ महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. यातील नऊ महिन्यांचा कालावधी संपला आहे. परंतु आताही बहुतांश काम अपूर्ण असल्याचे दिसत आहे. पुलाचे ३२ पैकी २६ पिल्लर तयार झाले आहेत. सहा पिल्लरचे काम झालेले नाही. हे पिल्लर रेल्वेच्या परिसरात तयार करावयाचे आहेत. त्यासाठी रेल्वेकडून ब्लॉक घ्यावा लागणार आहे. त्यापूर्वी रेल्वे संबंधित परिसरात होणाऱ्या कामाच्या डिझाईनला मंजुरी देईल. ही मंजुरीही आतापर्यंत मिळालेली नाही. पुलाचे ५४ पाईल (खड्डे) खोदून जवळपास १३ पाईप कॅप चढविण्यात आल्या आहेत. आरई वॉलचे कामही आताच सुरू झाले आहे. पिल्लर तयार झाल्यानंतर त्यावर गर्डर (सिमेंट स्लॅब) टाकण्याचे काम होईल. परंतु गर्डर कास्टिंगची सुरुवात आतापर्यंत झाली नसल्याची माहिती आहे. यामुळे गडकरींनी दिलेल्या मुदतीत कामाचे लक्ष्य पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचीही इतर प्रकल्पांसारखीच रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.