कामगारांचे अधिकार, काढू नका सरकार : निषेध आंदोलन

शुक्रवारी देशभरातील विविध क्षेत्रातील कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध आंदोलन करून सरकारला इशारा दिला आहे. उपराजधानीत आयटक संघटनेच्या नेतृत्वात संविधान चौक येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण देश कोरोना महामारीशी झुंज देत आहे. यामुळे बेरोजगारीचे संकट ओढविलेल्या श्रमिकांना हाल सहन करावे लागत आहेत. अशावेळी देशातील १२ राज्यांच्या शासनांनी सरकारांनी कामगार कायद्यात कामगारांवर अन्याय करणारे बदल केले आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरातसारख्या राज्यांनी कामगार कायदेच तीन वर्षासाठी स्थगित करून टाकले तर अनेक राज्यांनी कामाची वेळ आठवरून १२ तासांवर नेली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनात राज्यांनी चालविलेला बदल कामगारांच्या हक्काची पायमल्ली असल्याचा आरोप करीत याविरोधात कामगार संघटनांमध्ये असंतोष उफाळत आहे.
शुक्रवारी देशभरातील विविध क्षेत्रातील कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध आंदोलन करून सरकारला इशारा दिला आहे. उपराजधानीत आयटक संघटनेच्या नेतृत्वात संविधान चौक येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले. आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका व गटप्रवर्तकांसह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते यात सहभागी झाले. आयटकचे महाराष्ट्र सरचिटणीस श्याम काळे यांनी केंद्र व विविध राज्यातील सरकारांवर कामगारविरोधक असण्याची टीका केली. लॉकडाऊनच्या काळात लाखो श्रमिकांचा रोजगार गेला. अनेकांचे वेतन थांबले. अशात कोरोनाशी लढण्याचे आणि अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे कारण पुढे करीत काही राज्य शासनांनी कामगार कायद्यामधील तरतुदींना तीन वर्षांची स्थगिती दिली आहे. म्हणजे या काळात उद्योजक, कंपनी मालकांना कामगार हिताच्या तरतुदी बंधनकारक नसतील. याशिवाय १० पेक्षा जास्त राज्यांनी कामाची वेळ आठ तासावरून बारा तास केली आहे. केंद्र शासनाने ४४ कामगार कायद्याचे चार कोडमध्ये रूपांतर करीत कंपनी मालकांचे हित जोपासले तसेच सर्वच क्षेत्रात खासगीकरणाचे धोरण अवलंबिल्याचा आरोप केला.

सहभागी संघटना
शुक्रवारी होणाऱ्या निषेध आंदोलनात इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक), हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर, ट्रेड युनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया सेंटर कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन, सेल्फ एम्प्लॉईड वूमेन्स असोसिएशन, लेबर प्रोग्रेस्व्हि फेडरेशन आदी संघटनांचा सहभाग होता.

भर पावसात आंदोलन
सकाळी ११ वाजता आंदोलनाचा कॉल देण्यात आला होता. मात्र सकाळपासन पावसाने हजेरी लावली, त्यामुळे आंदोलन विस्कटेल, अशी शक्यता होती. मात्र वेळेवर शहर तसेच आसपासच्या परिसरातील आशा सेविका व अंगणवाडी सेविका संविधान चौकात गोळा झाल्या. आंदोलनात आयटकचे राष्ट्रीय सचिव कॉ. मोहन शर्मा, कॉ. सुकुमार दामले, राज्य सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे, ज्योती अंडरसहारे, जयश्री चहांदे , मंगला लोखंडे, घुटके, भाकप नेते अरुण वनकर, अब्दुल सादिक, जयवंत गुरवे, बी. एन. जे . शर्मा, मो. हबीब, उषा चारभे, नलु मेश्राम, युगल रायलु, उषा लोखंडे, शारदा झाडे आदी उपस्थित होते.