पदाधिकाऱ्यांनीच रोखली बोअरवेलची कामे !

उन्हाळ्याच्या दिवसात टंचाईग्रस्त गावातील लोकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी २०१४- १५ च्या टंचाई निवारण आराखड्याला प्रशासनाने मंजुरी दिली होती.

जिल्हा परिषद : जलव्यवस्थापन समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
नागपूर : उन्हाळ्याच्या दिवसात टंचाईग्रस्त गावातील लोकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी २०१४- १५ च्या टंचाई निवारण आराखड्याला प्रशासनाने मंजुरी दिली होती. ग्रामीण भागातील लोकांना पाणी मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रयत्नाने ११६० बोअरवेल मंजूर करण्यात आल्या होत्या. परंतु पदाधिकाऱ्यांनी ही कामे रोखल्याने ४८२ कामे झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. पदाधिकारीच विकास कामात आडकाठी आणत असल्याने जिल्ह्याचा विकास कसा होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील अनेक गावात उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणीटंचाई निर्माण होते. लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. या संकटावर मात करण्यासाठी टंचाई निवारण आराखडा तयार केला जातो. शासनाकडून यासाठी निधी उपलब्ध केला जातो. गेल्या वर्षी जिल्ह्यतील टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा. यासाठी ११६० बोअरवेल मंजूर करण्यात आल्या यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करण्यात आला. पाणीपुरवठा विभागाने यासाठी नियोजन केले होते. बोअरवेलची कामे युद्धपातळीवर सुरु केली. मोठ्या प्रमाणात कामे होत असताना पदाधिकाऱ्यांनीच यात आडकाठी आणली. त्यामुळे मंजूर असूनही ४८२ कामे करता आली नाही. पदाधिकाऱ्यांना विकास कामे नको का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात व जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असल्याने तक्रार करूनही उपयोग नसल्याने अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. काही अधिकारी इतरत्र बदली करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची जि.प.मध्ये चर्चा आहे.
दुसरीकडे जिल्ह्यातील मामा तलाव व सिंचन तलावात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला असल्याने सिंचन क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या तलावांचा सिंचनासाठी उपयोग होत नाही. समितीच्या बैठकीत ही बाब निदर्शनास आणल्यानंतरही कार्यवाही होत नाही. बैठकीत घेण्यात आलेले ठराव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविले जात नाही. तसेच वृक्षारोपण मोहीम राबविताना सार्वजनिक ठिकाणी झाडे न लावता शेतकऱ्यांच्या बांधावर लावल्यास झाडे जगतील. शेतकऱ्यांना फळझाडापासून उत्पन्न मिळेल असा प्रस्ताव सदस्यांनी मांडला होता. परंतु या प्रस्तावाचा विचार करण्यात आला नाही, अशी व्यथा काही सदस्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)