चौकडीमुळे हादरले उपराजधानीतील गुन्हे विश्व
By Admin | Published: June 24, 2015 02:56 AM2015-06-24T02:56:51+5:302015-06-24T02:56:51+5:30
स्वप्नील ऊर्फ पिंटू शिर्के हत्याकांडातील सात आरोपींची जन्मठेप उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
नागपूर : स्वप्नील ऊर्फ पिंटू शिर्के हत्याकांडातील सात आरोपींची जन्मठेप उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. सत्र न्यायालयात निर्दोष ठरलेल्या सात जणांपैकी चौघांविरुद्ध दोष सिद्ध झाला आहे. त्यांना शुक्रवारी शिक्षा सुनावली जाणार आहे. बुधवार १९ जून २००२ रोजी सकाळी ११.३० वाजताच्या सुमारास न्यायमंदिराच्या सहाव्या मजल्यावर पोलिसांच्या हातकडीत असलेल्या पिंटूवर तीक्ष्ण व धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून त्याची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती.
हत्याकांड उपराजधानीला हादरवणारे होते. संपूर्ण राज्यातच खळबळ माजली होती. जन्मठेप झालेल्या आणि शिक्षा होऊ घातलेल्यांपैकी विजय मते, राजू भद्रे, किरण कैथे आणि मारोती नव्वा या चौकडीकडे उपराजधानीतील गुन्हेगारी जगताचे लक्ष लागलेले होते. अखेर त्यांच्या विरोधात निकाल लागला आणि पुन्हा एकदा या गुन्हेगारी जगताला जबरदस्त हादरा बसला.
वर्चस्वासाठी लढलेले एखादे टोळीयुद्ध वाटावे, असे हे हत्याकांड होते. त्यासाठी संघटित टोळ्यांमधील गुन्हेगारांचा वापर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र रघुजीराजे भोसले यांची रघुजीनगर येथील कोट्यवधीची जमीन हडपण्यातून हे हत्याकांड घडले होते. काहीसे राजकीय पाठबळ लाभलेला मिरची दलाल विजय मते याने या जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा घेतलेला होता. मुळात ही जमीन पिंटूची आई विजया शिर्के यांच्या वाट्याची होती. पुढे मते नगरसेवक म्हणून निवडून येताच त्याचे वर्चस्व वाढले होते. त्याला जमिनीचा ताबा सोडण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु त्याने या जमिनीवर स्वत:चा दावा सांगून शिर्के कुटुंबीयांना धुडकावून लावले होते.
१८ जुलै २००१ रोजी विजय मते हा वादग्रस्त जमिनीवर कंपाऊंड टाकून आपल्या खास साथीदारांना मेजवानी देत असताना पिंटू शिर्के याच्या सांगण्यावरून भाडोत्री गुंड हितेश उईके आणि पप्पू मालवीय यांनी देशी कट्ट्यातून मतेच्या दिशेने गोळी झाडली होती. सुदैवाने मते या हल्ल्यातून बचावला होता. खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात पिंटूसह तिघांनाही अटक करण्यात आली होती. पैशाच्या जोरावर मतेने पिंटूला निपटवण्यासाठी आपली वेगळीच टोळी तयार केली होती. सक्करदरा पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रात गुन्हेगारीत सक्रिय असलेल्या गुन्हेगारांचा त्याने आपल्या टोळीत समावेश केला होता. पिंटूच्या खुनाची पद्धतशीर योजनाच तयार करण्यात आली होती. १९ जून २००२ रोजी मतेवरील हल्ल्याच्या खटला प्रारंभ होणार होता. या प्रकरणातील आरोपी पिंटू शिर्के आणि अन्य दोन आरोपींना पोलिसांनी कारागृहातून न्यायालयात आणले असता पिंटूचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला होता.
या प्रकरणात विजय मते, राजू भद्रे, मारोती नव्वा यांच्यासह १७ जणांना आरोपी करण्यात आले होते. त्यापैकी सचिन गावंडे याचा मृत्यू झाला होता तर सोमवारी क्वॉर्टरचा राजू तुकाराम गायकवाड हा अद्यापही फरार आहे. या आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई करण्यात आली होती. मोक्काचा खटला चालून सारेच निर्दोष झाले होते. पिंटूच्या खुनाचा तपास प्रारंभी सदर पोलीस ठाण्याकडे होता. तो गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक तुकाराम नितनवरे यांनी या खून प्रकरणाचा उत्कृष्ट तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. प्रकरण न्यायालयात असताना प्रत्यक्ष खटला चालण्यासाठी बरेच अडथळे येत होते. काही पोलिसांची आरोपींना मदत होती. खुनातील संपूर्ण मुद्देमाल गहाळ करण्यात आला होता. त्यामुळे बराच काळ हा खटला रेंगाळला होता. अशाही स्थितीत सरकारी वकील ज्योती वजनी आणि गिरीश दुबे यांनी हा खटला चालवला. पिंटूची आई विजया शिर्के आणि बहीण शेफाली यांची प्रत्यक्षदर्शी साक्ष महत्त्वाची ठरली आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.डी. जगमलानी यांच्या न्यायालयाने आठ जणांना जन्मठेप तर सहा जणांची निर्दोष सुटका केली होती. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि फिर्यादी हेड कॉन्स्टेबल दीपक त्रिवेदी याने तर पोलीस खात्याला काळीमा फासला. तो चक्क साक्ष देताना ‘होस्टाईल’ झाला होता. न्यायालयात हा खटला तब्बल १० वर्षे ११ महिने ७ दिवस चालला होता.
कफल्लक अवस्थेत जगणारे पिंटू शिर्केच्या खुनानंतर मात्र मालामाल झाले होते. बहुतांश जणांजवळ आलिशान मोटरगाड्या आल्या. पॉश बंगले बनले. अचानक या गुन्हेगारांकडे प्रचंड माया आली कशी, असा प्रश्न आहे. पिंटूच्या खुनानंतर जामिनावर बाहेर पडताच आरोपींमध्ये हा मोठा बदल झाला होता. अनेकांची मदत भूखंड माफियांनी घेतली होती. जमिनी आणि मालमत्ता रिकामी करण्यासाठी त्यांना मोठमोठ्या सुपाऱ्या मिळत होत्या. पुढे हे गुन्हेगार स्वत:च भूखंड माफिया झाले. काहींनी तर स्वत:चे समांतर न्यायालय तयार केले होते. न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद चालविण्याऐवजी पीडित याच गुन्हेगारांच्या न्यायालयाचे दार ठोठावून वाद सोडवून घ्यायला लागले होते.
निवडणूक काळात या गुन्हेगारांपैकी काहींची तर चक्क राजकीय नेते मतदारांवर प्रभाव निर्माण करण्यासाठी मदत घेत होते. पुढे या गुन्हेगारांचा एवढा राजकीय प्रभाव निर्माण झाला की, तेच निवडणुकीसाठी तिकिटांचे वाटपही करू लागले होते.
व्यापारी आणि व्यवसायीही या गुन्हेगारांना न मागताच मोठमोठ्या खंडण्याही देत होते. आता हे आरोपी किमान २० वर्षे अर्थात पूर्ण हयातभर कारागृहात राहणार असल्याने त्यांचे प्रतिस्पर्धी सक्रिय होऊ लागले आहेत. (प्रतिनिधी)