जागतिक दिव्यांग दिन; मूकबधिर, मतिमंद आदी प्रवर्गात माध्यमिक शिक्षणाची गैरसोय

शासनाने शिक्षण हक्क कायदा करून प्रत्येकाला तो अधिकार मिळवूनही दिला आहे. पण या अधिकाराचा लाभ घेण्याची संधी शारीरिक व्यंग असलेल्यांना मिळते का? तर याचे उत्तर नकारात्मकच आहे.

ठळक मुद्देशालेय गळतीचे प्रमाण ९५ टक्के

 मंगेश व्यवहारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाने शिक्षण हक्क कायदा करून प्रत्येकाला तो अधिकार मिळवूनही दिला आहे. पण या अधिकाराचा लाभ घेण्याची संधी शारीरिक व्यंग असलेल्यांना मिळते का? तर याचे उत्तर नकारात्मकच आहे. शिक्षणाचा अधिकार दिला असला तरी, शिक्षण घेण्याची व्यवस्थाच नसेल तर त्या अधिकाराचा उपयोग काय? दिव्यांगांच्या बाबतीत हेच होत आहे. कारण प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाचीही व्यवस्था या मुलांसाठी उपलब्धच नाही. त्यामुळे दिव्यांगांच्या शिक्षणाची पाटी कोरीच दिसत आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात ६ ते ४० या वयोगटातील १४ लाख २४ हजार दिव्यांगांची संख्या होती. त्यावेळी दिव्यांगांचे ७ प्रवर्ग अंतर्भूत होते. मात्र २०१६ ला केंद्र शासनाने केलेल्या कायद्यात दिव्यांगांचे २१ प्रकार अंतर्भूत करण्यात आले. दिव्यांगात प्रचलित मुख्य ४ प्रकार आहेत. यात मूकबधिर, अंध, मतिमंद व अस्थिव्यंग यांचा समावेश आहे. मूकबधिर विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची सोय लक्षात घेता, या विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग १ ते ७ च्या विदर्भात जवळपास ३० शाळा आहेत. पण त्यानंतरचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय मध्य भारतात केवळ नागपुरातील दोनच शाळेत आहे. त्यांचीही मर्यादा केवळ २५ जागेची आहे. त्यामुळे शहरातील मूकबधिर सोडल्यास ग्रामीण भागातील मूकबधिरांचे प्राथमिक शिक्षणानंतर शिक्षणच संपले आहे. कारण प्राथमिक शिक्षण हे विशेष शाळेत झाले असल्यामुळे त्यांची बोलीभाषा ही सांकेतिक स्वरुपात विकसित झाली असते. त्यामुळे सामान्य शाळेत शिक्षण घेणे त्यांना कठीण जाते. पदवीच्या शिक्षणाचा पर्यायच नसल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक शिक्षण (आयटीआय) घेता येते. पण व्यावसायिक शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण आहे. नवीन कायद्यानुसार दिव्यांगाचे ७ प्रवर्गावरून २१ प्रवर्ग वाढल्यामुळे भविष्यात खऱ्या गरजू अपंगांना किती न्याय मिळेल हे विचार करण्याची गरज आहे.
अंध या प्रकारात शिक्षणाची सोय विदर्भात आठवीनंतर नाहीच. सामान्य मुलांच्या शाळेत हे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. परंतु त्यांच्यासाठी लागणाºया शैक्षणिक साहित्याला मर्यादा आहेत; शिवाय त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा विस्तारही मर्यादित आहे. कला हाच एकमेव विषय त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सोयीस्कर आहे. त्यातही शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
मतिमंदांच्या बाबतीत विशेष शाळा आहेत. पण आकलनक्षमता मर्यादित असल्याने प्राथमिक शिक्षणानंतर त्यांचा विस्तारच होऊ शकत नाही. अस्थिव्यंग या प्रकारात शिक्षणाला स्कोप आहे. पण शाळांच्या इमारती दिव्यांगांसाठी अनुकूल नाहीत.

शिष्यवृत्तीही मिळते तुटपुंजी
खºया अर्थाने समाजातील सर्वात दुर्लक्षित असणारा घटक म्हणजे दिव्यांग आहे. त्याच्या जडणघडणीत आधाराशिवाय पर्याय नाही. शासनाने त्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची सोय केली आहे, पण तीही अतिशय तुटपुंजी आहे. वर्ग १ ते ४ साठी ४००, ५ ते ८ साठी ८०० ते १००० व ११ ते १२ वर्गासाठी १२०० ते १६०० वार्षिक.

कायद्यानंतरही तरतूद नाही
अपंगाचा कायदा २०१६ मध्ये तयार करण्यात आला. यातील कलम-३२ नुसार सर्व शासकीय अनुदानित संस्थेमध्ये दिव्यांगांकरिता ५ टक्के आरक्षण ठेवणे कायद्यात नमुद आहे. परंतु तीन वर्षानंतरही याची अंमलबजावणी झालेली नाही. महाराष्ट्रातील नामांकित टाटा इन्स्टिट्यूटसारख्या संस्थेने गेल्या दोन वर्षात आरक्षण ठेवलेले नाही. महाराष्ट्रातील अशा अनेक संस्था आहेत, ज्यांनी दिव्यांगांचे आरक्षण टाळले आहे.

त्यामुळे डमी अपंग तयार होत आहेत
नोकरीमध्ये दिव्यांगांना ५ टक्के आरक्षण आहे, पण त्यासाठी लागणारी पात्रता दिव्यांगांमध्ये नाही. कारण प्राथमिक शिक्षणानंतर त्यांच्यासाठी सोयीसुविधाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे पात्र उमेदवार मिळत नाही. त्यामुळे नोकरीसाठी डमी अपंग निर्माण केले जात आहेत. शासनाने प्राथमिक शिक्षणाला माध्यमिक शिक्षणाची जोड दिली. माध्यमिक शिक्षणासोबतच व्यावसायिक व कौशल्य विकासाची जोड दिल्यास दिव्यांगाच्या जीवनातील अंधार दूर करण्यास मदत होईल.
- अभिजित राऊत, अध्यक्ष, मित्र संस्था

एकात्मिक शिक्षण योजना बंद
दिव्यांगांसाठी प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा आहेत. त्यानंतरच्या माध्यमिक शिक्षणाच्या सोयी खुपच अपुºया आहेत. त्यासाठी शासनाने एकात्मिक शिक्षण योजना दिव्यांगांसाठी सुरू केली होती. यात विशेष शिक्षक दिव्यांगांना एकत्र करून त्यांना शिकवीत होते. परंतु २०१४ पासून ही योजना सुरू आहे की बंद याबाबत संभ्रमच आहे.

मुलांचे भविष्यच अंधारात
गणेशपेठ येथील रहिवासी वर्षा जयपूरकर यांचा मुलगा उदय हा दिव्यांग आहे. तो सामान्यांच्या शाळेत जातो. पण त्याची आकलन क्षमता मर्यादित असल्याने त्याच्या प्रगतीला खीळ बसते. त्यामुळे त्याच्या भविष्याची चिंता पालकांना सतावते आहे.