जागतिक वनदिन :  नागपूर जिल्ह्याचे वनक्षेत्र १८.६२ चौ.किमीने घटले

नुकत्याच २०१९ च्या राष्ट्रीय वन सर्वेक्षणात नागपूर जिल्ह्याचे वनक्षेत्र तब्बल १८.६२ चौरस किलोमीटरनी घटल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देस्टेट फॉरेस्ट सर्वेक्षणाचा धक्कादायक रिपोर्ट चंद्रपूर, गडचिरोलीलाही ग्रहण

निशांत वानखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकीकडे वातावरण आणि ऋतंमध्ये सातत्याने होत असलेले बदल, पावसाची अनियमितता, सातत्याने वाढते प्रदूषण आणि दरवर्षी तापमानात होणारी वाढ या समस्यांचा विळखा वाढला असताना नागपूर जिल्हावासीयांसाठी आणखी एक गोष्ट चिंतेत टाकणारी ठरू शकते. नुकत्याच २०१९ च्या राष्ट्रीय वन सर्वेक्षणात जिल्ह्याचे वनक्षेत्र तब्बल १८.६२ चौरस किलोमीटरनी घटल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे. दुसरीकडे गडचिरोली आणि चंद्रपूरचेही वनक्षेत्र कमी झाल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून येत आहे. त्यामुळे ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
इंडियाज स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट २०१९ च्या सर्वेक्षणाअंतर्गत आलेला अहवाल अनेक अर्थाने चिंता वाढविणारा आहे. या सर्वेक्षणात अधिक घनदाट, मध्यम घनदाट, ओपन फॉरेस्ट आणि झुडपी जंगलातही घट झाल्याची नोंद दर्शविण्यात आली आहे. ९८९२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या नागपूर जिल्ह्यात २०००.३८ चौ.किमीचे क्षेत्र वनांनी व्यापले आहे जे एकूण क्षेत्रफळाच्या २०.२२ टक्के आहे. यामध्ये अधिक घनदाट वन ४०१.०६ चौ. किमी, मध्यम घनदाट ९०२.५६ चौ.किमी आणि ओपन फॉरेस्ट ६९६.७६ चौ.किमी आहे. २०१५ आणि २०१७ मध्ये एकूण क्षेत्रफळाच्या २६ ते २७ टक्के म्हणजे २५४९ चौ.किमी क्षेत्र वनांनी व्यापले असल्याची नोंद वनविभागाकडे दिसून येते. ओपन फॉरेस्टमध्ये २००१ पासून सातत्याने होणारी वाढ २०१९ मध्ये रखडल्याचे दिसते. २००१ मध्ये ५५० चौ.किमी असलेले ओपन फॉरेस्ट २०१५ मध्ये ६९५ चौ.किमी व २०१७ मध्ये ७०८ चौ.किमीवर पोहचले. २०१९ मध्ये ते ६९६.७६ वर घटले. अधिक घनदाट जंगलाची वाढही थांबल्याचे दिसते. २०१५ मध्ये ३७० चौ.किमी व त्यानंतर २०१७ मध्ये ४०२ चौ.किमी घनदाट जंगलाची नोंद करण्यात आली. मध्यम घनदाट जंगलात मात्र सातत्याने घट झाल्याचे दिसून येत आहे. २०१५ मध्ये ९४६ चौ.किमी व्यापलेले मध्यम घनदाट जंगल २०१७ मध्ये ९०९ चौ.किमी आणि २०१९ मध्ये ते ९०२.५६ चौ.किमीवर घसरले. नागपूर जिल्ह्यात पेंच, उमरेड-कºहांडला, मानसिंग देव, बोर आणि एफडीसीएम गोरेवाडा अंतर्गत ६८.५ हजार हेक्टर आरक्षित आणि ६३.३ हजार हेक्टर संरक्षित आणि इतर मिळून १.६३ लाख हेक्टर वनक्षेत्र असल्याची माहिती वनविभागाने दिली आहे.
धक्कादायक म्हणजे या सर्वेक्षणात नागपूर विभागांतर्गत असलेल्या गडचिरोलीमध्ये ८७ चौरस किमी आणि चंद्रपूरमध्ये वनक्षेत्रात ३२ चौरस किमीची घट झाल्याचे नोंदविण्यात आले असल्याने याबाबत अधिक गंभीरतेने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गोंदिया जिल्ह्यामधून मात्र चांगली बातमी आहे. गेल्या काही वर्षात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढीस लागला आहे. यामुळे वनविभागच नाही तर सामाजिक वनीकरणाच्या कामावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेष म्हणजे ३३ कोटी वृक्षलागवड अभियान, शहरी वनीकरण अभियान आणि वनसंवर्धनासाठी होणारे प्रयत्न फोल ठरतात की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. वनविभागाने याबाबत बोलताना अप्रत्यक्षपणे वनहक्क कायद्यामुळे होणारे जमिनीचे वाटप, अतिक्रमण आणि मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या विकासकामांमुळे परिणाम झाला असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे पर्यावरण प्रेमींनीही कमतरतेसाठी वनहक्क कायद्याला जबाबदार धरले आहे. मात्र वृक्षलागवडीच्या अभियानावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. गेल्या ५ वर्षापासून राज्यात वृक्षलागवड अभियान राबविले जात असताना त्याचे फलित काय, किती वृक्ष जगले ते सांगावे, आॅडिट रिपोर्ट द्यावा, असा सवाल पर्यावरणतज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वनहक्क कायदा, विकास कामांचे वनक्षेत्राला ग्रहण?
वनविभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी जिल्ह्यात विविध विकास कामे आणि वनहक्क कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या दाव्यात ५० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीचे पट्टे वितरित करण्यात आले. यानुसार २०१९ पर्यंत जिल्ह्यात वैयक्तिक वनहक्काची २,५४६ प्रकरणे प्राप्त झाली होती. त्यापैकी ग्रामसभा, उपविभागीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या तपासणीनंतर ६५७ दावे मान्य करण्यात आले व ६१४.२५ हेक्टर वनजमीन वाटप करण्यात आली. सामुदायिक वनहक्काचे ९७३ दावे विभागाला प्राप्त झाले, त्यापैकी ८५८ दावे मान्य करण्यात आले असून ४९,४८२.८३६ हेक्टर वनजमिनीचे पट्टे देण्यात आले. शाळा, रुग्णालये, अंगणवाड्या, तलाव किंवा गौण जलाशये, लहान सिंचन, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल्य विकास केंद्र, रस्ते, सामाजिक केंद्र, स्मशानभूमी आदींच्या विकासकामांसाठी १८१ प्रस्ताव विभागाकडे प्राप्त झाले होते. जिल्हा समितीने त्यातील १७४ प्रस्ताव मान्य करून २१२ हेक्टर वनजमीन देण्यात आल्याची माहिती वनविभागाने दिली आहे.

भारतीय वन सर्वेक्षणाचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याचे वनक्षेत्र कमी झाल्याचे लक्षात येते. मात्र कोणत्या भागात ते कमी झाले याची माहिती घेऊन त्यानुसार उपाययोजना आखता येतील. मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली विकासकामे तसेच वनहक्क कायद्यानुसार वनजमिनींचे वाटप यामुळेही वनक्षेत्रावर परिणाम झाल्याची शक्यता आहे, मात्र त्याबाबत अद्यापतरी सांगता येणार नाही.
- प्रभुनाथ शुक्ल, सीसीएफ, वनविभाग नागपूर

हा अहवाल चिंता वाढविणारा आहे. नुसता कोटीच्या कोटी वृक्षलागवडीचा गवगवा केल्याने जंगल वाढणार नाही. लावलेल्या वृक्षांचे जतन करण्यासाठी उपाय करणे आवश्यक आहे. किती वृक्ष लावले आणि त्यातील किती जगले, याचा आॅडिट रिपोर्ट वनविभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभागाने सादर करणे आवश्यक आहे, मात्र त्यांच्याकडून आॅडिटच केले जात नाही. याशिवाय परदेशी वृक्षांवर भर देण्यापेक्षा अभियानात देशी वृक्षांची लागवड करणे आवश्यक आहे. विकासाची कामे आणि वनहक्क कायद्यामुळेही वनक्षेत्र घटले असेल हे निश्चित.
- गोपाल ठोसर, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ.