जागतिक आरोग्य दिन; स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची गाव-खेड्यांकडे पाठ

सद्यस्थितीत बालरोग, स्त्रीरोग, बधिरीकरण, फिजिशियन, सर्जन, अस्थिव्यंगोपचार व रक्त संक्रमण विशेषज्ञ (स्पेशालिस्ट) डॉक्टरांची ३७२ पदे मंजूर असताना २१७ पदे रिक्त आहेत.

ठळक मुद्देपूर्व विदर्भात ३७२ पैकी २१७ पदे रिक्तआरोग्य यंत्रणा विस्कळीत

सुमेध वाघमारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पोहचली पाहिजे, असे शासन म्हणत असले तरी, विविध विषयातील स्पेशालिस्ट (विशेषज्ञ) डॉक्टरांनी गाव-खेड्यात आपली सेवा देण्यास पाठ दाखवली आहे. सद्यस्थितीत बालरोग, स्त्रीरोग, बधिरीकरण, फिजिशियन, सर्जन, अस्थिव्यंगोपचार व रक्त संक्रमण विशेषज्ञ (स्पेशालिस्ट) डॉक्टरांची ३७२ पदे मंजूर असताना २१७ पदे रिक्त आहेत. धक्कादायक म्हणजे, राज्याचे आरोग्य संचालक हे पद गेल्या चार महिन्यांपासून रिक्त आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा लंगडी झाल्याचे वास्तव आहे.
नागपूर आरोग्य सेवा मंडळांंतर्गत नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा असे सहा जिल्हे येतात. यात पाच जिल्हा रुग्णालये, दोन स्त्री रुग्णालये, तीन शंभर खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालये, दहा ५० खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये, ५१ ग्रामीण रुग्णालये, २५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर १ हजार ६४३ उपकेंद्र आहेत. या रुग्णालयांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रुग्णांना आरोग्य सेवा दिली जाते. परंतु स्पेशालिस्ट डॉक्टरांचा वणवा असल्याने अनेक रुग्णांना पुढील उपचारासाठी शहरातील खासगी इस्पितळांसह नागपुरातील मेडिकल, मेयो, डागा रुग्णालयात धाव घ्यावी लागली आहे. यामुळे आरोग्य विभागाचाच आरोग्य सेवा देण्याचा उद्देश पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट होते.
चार महिन्यांपासून संचालकाचे पदही रिक्त
राज्याचा आरोग्य संचालक पदावरून डॉ. संजीव कांबळे ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी सेवानिवृत्त झाले. परंतु चार महिन्यांचा कालावधी होत असतानाही हे पद रिक्त आहे. सध्या राज्याचे आरोग्य आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यादव हे अतिरिक्त म्हणून संचालकाची जबाबदारी सांभाळत आहे.

‘एडीएचओ’ची पदे सहा वर्षांपासून रिक्त
अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याचे (एडीएचओ) नागूपर जिल्ह्यात तीन पदे आहेत. परंतु गेल्या सहा वर्षांपासून ही पदेच भरण्यात आलेली नाहीत. परिणामी, याची जबाबदारी तहसील आरोग्य अधिकाऱ्याकडे दिली आहे.

वर्ग १ चा स्पेशालिस्ट डॉक्टर रुग्णसेवेपासून वंचित
आरोग्य विभागात फार कमी स्पेशालिस्ट डॉक्टर आहेत. यातही वर्ग १च्या स्पेशालिस्ट डॉक्टरांकडे ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ची कामे देण्यात आली आहेत. यामुळे ९० टक्के डॉक्टर ‘ओपीडी’त आपली सेवा देतच नाहीत.

एमबीबीएस डॉक्टरांना प्रशिक्षणही नाही
आरोग्य विभागात मोठ्या संख्येत एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. पूर्वी या डॉक्टरांना त्यांच्या आवडीनुसार स्पेशालिटी विषयाचे प्रशिक्षण दिले जायचे. परंतु आता ते बंद झाले आहे. शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

बालरोग ५१, स्त्रीरोग ५८, बधिरीकरण तज्ज्ञाची ७२ पदे रिक्त
मंडळांतर्गत येणाºया सहा जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये फिजिशियनची २७ पदे मंजुर असताना २० पदे रिक्त, बालरोगतज्ज्ञाची ९० पदे मंजूर असताना तब्बल ५१ पदे रिक्त, जनरल सर्जनची २६ पदे मंजूर असताना नऊ पदे रिक्त, स्त्री रोग व प्रसूती तज्ज्ञाची १०५ पदे मंजूर असताना ५८ पदे रिक्त, बधिरीकरण तज्ज्ञाची १०० पदे मंजूर असताना ७२ पदे रिक्त, अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञाची १९ पदे मंजूर असताना चार पदे रिक्त, रक्त संक्रमण तज्ज्ञाची पाच पदे मंजूर असताना तीन पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, सर्जन आहेत परंतु बधिरीकरण तज्ज्ञाची मोठी पदे रिक्त असल्याने शस्त्रक्रिया ठप्प पडल्या आहेत. गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यास ही रुग्णालये कमी पडत आहेत.

मृत्यूचे प्रमाण वाढतेय
ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये रुग्ण आहेत, परंतु विशेषज्ञ नाही अशी गंभीर स्थिती आहे. नवनवीन आणि गुंतागुंतीचे आजार वाढले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील बालके, महिला तसेच वृद्धांवर तत्काळ उपचार मिळण्यास उशीर होत आहे. विभागाकडे रुग्णालये, औषधांचा साठा असूनही केवळ विशेषज्ञ नसल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.