प्रकल्पग्रस्तांच्या निराधार मुलींचे संसार उघड्यावर

शरद मिरे

भिवापूर : पतीचा अकाली मृत्यू तर कुठे घटस्फोट आदी कारणांमुळे माहेरी परतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विवाहित मुली कित्येक वर्षांसून आई-वडिलांच्या आश्रयाने बुडीत गावात मुक्कामी आहेत. १२ वर्षापूवी बुडीत गावाचे स्थलांतरण झाले. यात त्यांना हक्काचे छत मिळाले नाही. त्यामुळे या निराधार महिला आपल्या कुटुंबासह पुनर्वसनातील टिनांच्या शेडमध्ये मुक्कामी आहेत. अशातच बुधवारी व्हीआयडीसीने सदर टिनाचे हे शेड काढण्याचे कारस्थान सुरू केले. त्यामुळे या निराधार महिलांचे संसार उघड्यावर आले असून आता राहायचे कुठे, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे.

गोसेखुर्द प्रकल्पात बुडीत ठरलेल्या गाडेघाट व घाटउमरी या गावांचे पुनर्वसन १२ वर्षापूर्वी शहरालगतच्या तास कॉलनी परिसरात करण्यात आले. या पुनर्वसनात ज्या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून भूखंड मिळाले. त्यांनी आपले घरदार उभे करत संसार थाटला. मात्र ज्यांना भूखंडच मिळाले नाही. अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी व्हीआयडीसीने टिनांचे मोठ शेड उभे करून दिले. एका शेडमध्ये किमान ८ ते १० कुटुंबे मुक्कामी होती. शासनाचे धोरण आणि नशिबी येणारे मरण अशा असह्य जाचाला कंटाळून अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी मिळेल त्या रोजीरोटीसाठी आपला टिनाच्या शेडखालील मुक्काम इतरत्र हलविला. मात्र अद्यापही १० प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे टिनांच्या शेडमध्येच मुक्कामी आहेत. अशातच बुधवारी सकाळच्या सुमारास व्हीआयडीसी अंतर्गत कंत्राटदाराची माणसे गाडेघाट, घाटउमरी पुनर्वसनात दाखल झाली. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा मुक्काम असलेले टिनांचे शेड उकलण्यास सुरुवात केली. हे कोणी काढायला सांगितले असा प्रश्न पीडित कुटुंबीयांनी विचारला असता, त्यावर व्हीआयडीसीने पाठविल्याचे संबंधितांनी सांगितले. व्हीआयडीसीच्या या पावित्र्यामुळे बाधित कुटुंबाना मोठा धक्का बसला आहे. आता राहायचे कुठे, असा प्रश्न शेडमध्ये राहणाऱ्या फुलनबाई कावळे, कुसुम महादेव पासेवार, शांता रामू कामडी, शारदा प्रफुल गजभिये, रुख्मा दिलीप कोहळे, राजू मेश्राम, उषा दादा आरीकर, जनाबाई पाटील आदी महिलांनी केला आहे.

--

यांना भूखंडच मिळाले नाही

गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत अनेक प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप भूखंड मिळालेले नाहीत. त्यात वाढीव कुटुंबांचाही प्रश्न आहेच. मात्र गाडेघाट व घाटउमरी पुनर्वसनातील या १० कुटुंबांची समस्या जरा वेगळी आहे. या कुटुंबांतील महिला प्रकल्पग्रस्तांचे वारसान आहेत. विवाह पश्चात विधवा व घटस्फोट आदी कारणामुळे त्या आई, वडील व भावाच्या आश्रयाला आल्या. एक, दोन नव्हे तर तब्बल २५ वर्षापासून त्या येथेच मुक्कामी आहेत. त्यांच्या मुलाबाळांचे लग्न आणि नातवांचा जन्म सुध्दा व्हीआयडीसीने उभारलेल्या टिनांच्या शेडमध्येच झाला आहे. मतदान, रेशनकार्ड, आधारकार्ड सुध्दा पुनर्वसित गावातीलच आहे, मग भूखंड का नाही?

---

मूलबाळ नाही, हा दोष माझा आहे का?

७० वर्षीय फुलनबाई यासुध्दा प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यांना एकच मुलगा होता. मात्र तीस वर्षापूर्वी त्याचे निधन झाले. त्यापाठोपाठ पतीचेही निधन झाले. त्यामुळे फुलनबाई एकट्याच टिनाच्या शेडमध्ये राहतात. प्रकल्पग्रस्त असतानासुध्दा त्यांना भूखंड मिळाला नाही. याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, भूखंड मिळण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. मात्र ‘तुम्हाला मूलबाळ काहीच नसल्याने भूखंड देता येत नाही’ हेच उत्तर अधिकाऱ्याकडून मिळाले. त्यामुळे मूलबाळ नाही, हा माझा दोष आहे का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

----

२५ वर्षांपासून आई-वडिलांकडे राहते

माझ्या आईचे माहेर गाडेघाट घाटउमरी तर सासर चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहे. मात्र वडिलांनी सोडल्यामुळे आई आम्हाला घेऊन माहेरी आली. त्यामुळे २५ वर्षापासून आम्ही आधी बुडीत गावात व आता पुनर्वसनातील टिनाच्या शेडमध्ये राहत आहोत. मात्र आम्हाला भूखंड मिळालेला नाही. आता शेड काढत असल्यामुळे राहायचे कुठे, अशा वेदना सुरेश व अरुणा या दाम्पत्याने लोकमतकडे मांडल्या.

--

पुनर्वसनातील टिनाचे शेड काढण्याबाबत ग्रामपंचायतीला कुठलीही कल्पना नाही. अचानक कार्यवाही सुरू झाल्यामुळे येथे मुक्कामी असलेल्या कुटुंबीयांनी संताप व्यक्त केला. त्यामुळे आम्ही व्हीआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला. शेड काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मुक्कामी कुटुंबीयांची अडचण लक्षात घेता, याबाबत संबंधितांशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल.

- सुरेश भुरे, ग्रामसेवक, गाडेघाट, घाटउमरी पुनर्वसन