जागतिक वन्यजीव सप्ताह विशेष; १० वर्षांसाठी आखला जातोय स्टेट वाइल्ड लाइफ ॲक्शन प्लॅन

Nagpur News राज्यातील वन्यजीव व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून वनविभागाने स्टेट वाइल्ड लाइफ ॲक्शन प्लॅन आखला आहे. २०२१ ते २०३१ या १० वर्षांसाठी तो असून, याला मंजुरी मिळाल्यास हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे.

ठळक मुद्देवन्यजीव व्यवस्थापनासाठी राज्य वनविभागाचे पाऊलमुख्यमंत्र्यांपुढे प्रस्ताव ठेवणार

गोपालकृष्ण मांडवकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यातील वन्यजीव व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून वनविभागाने स्टेट वाइल्ड लाइफ ॲक्शन प्लॅन आखला आहे. २०२१ ते २०३१ या १० वर्षांसाठी तो असून, याला मंजुरी मिळाल्यास हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे. (World Wildlife Week Special)

राज्य वन्यजीव सल्लागार समितीची बैठक १२ ऑक्टोबरला होत आहे. मुख्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असून, या बैठकीत त्यांच्यासमोर मंजुरीसाठी हा प्लॅन ठेवला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी ‘लोकमत’ला दिली. महाराष्ट्र वनविभागाच्यावतीने राबविला जाणारा हा पहिलाच ॲक्शन प्लॅन असून, यात विशेषत्वाने वन आणि वन्यजीव व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय वनविभागाकडून देशपातळीवर आजवर अशा तीन कृती योजना (ॲक्शन प्लॅन) आखण्यात आल्या असून, २०१७ मध्ये आलेला तिसरा प्लॅन सध्या राबविला जात आहे. तो २०२७ पर्यंत चालणार आहे.

लिमये यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वनव्यवस्थापन राखताना मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यावर या १० वर्षांच्या काळात ठोस उपाययोजना केली जाईल. जंगलांचे रक्षण, लोकांचे जंगलावरील अवलंबन कमी करणे, पर्यायी सक्षम रोजगार देणे, पर्यावरण राखणे, ‘फ्री लग्ज’ म्हणून जंगलाचा वापर करण्यासाठी योजना आखणे, वनसंशोधन करणे, लोकसहभाग वाढविणे यासह अनेक बाबींचा यात समावेश आहे.

राज्यातील जंगलात वाघ आणि बिबट्यांच्या संख्येत असमतोल आहे. चंद्रपुरात वाघ, तर मुंबईत बिबटे अधिक आहेत. नवेगाव, कोल्हापुरात वाघ कमी आहेत. यासाठी वाघांचे ट्रान्सलोकेड करण्याचेही नियोजन यात आहे.

१० नवीन राखीव संवर्धन क्षेत्र प्रस्तावित

भौगोलिक क्षेत्रात ३३ टक्के जंगल, किमान ५ टक्के संरक्षित क्षेत्र असावे लागते. सध्या राज्यात ५० अभयारण्ये, ६ नॅशनल पार्क आणि १५ संरक्षित क्षेत्र आहेत. नव्याने १० नवीन राखीव संवर्धन क्षेत्र करण्याचे नियोजन असून, प्रस्ताव तयार करणे व माहिती गोळा करणे सुरू आहे. विशेषत: राज्याच्या पश्चिम भागातील महत्त्वाची ठिकाणे राखीव संवर्धन करण्याची योजना आहे.

...