नागपूर ग्रामीण आरटीओचा यंदाचाही उन्हाळा गोदामातच

शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या नागपूर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ‘सोयी दाखवा बक्षीस मिळवा’, असेच चित्र आहे. दहा वर्षे होऊनही हे कार्यालय आजही धान्याच्या गोदामातच अडकून पडले आहे. परिणामी, कार्यालयात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या वाहनधारकांना भर उन्हात उभे रहावे लागते, तर कर्मचाऱ्यांना तापत्या टीनाच्या शेड खाली घाम पुसत अर्जदारांचे काम करावे लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे.

ठळक मुद्दे४ वर्षे होऊनही १४ कोटींचे बांधकाम अर्धवटच : सोयींअभावी अधिकाऱ्यांपासून ते वाहनधारक त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या नागपूर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ‘सोयी दाखवा बक्षीस मिळवा’, असेच चित्र आहे. दहा वर्षे होऊनही हे कार्यालय आजही धान्याच्या गोदामातच अडकून पडले आहे. परिणामी, कार्यालयात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या वाहनधारकांना भर उन्हात उभे रहावे लागते, तर कर्मचाऱ्यांना तापत्या टीनाच्या शेड खाली घाम पुसत अर्जदारांचे काम करावे लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे. विशेष म्हणजे, या कार्यालयाच्या स्वत:च्या इमारतीचे बांधकामाला ४ वर्षे झाली. १४ कोटी रुपयांवर निधी खर्चही झाला. परंतु बांधकाम अर्धवटच असल्याने कार्यालयाला हा उन्हाळाही धान्याच्या गोदामात काढावा लागणार आहे.
कामठी रोडवरील अन्न पुरवठा विभागाच्या गोदामात २००८ पासून नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालय अडकून पडले आहे. केवळ आठ हजार चौरस फुटाच्या जागेवर जिल्हासह नागपूर विभागाचा डोलारा हे कार्यालय सांभाळत आहे. परंतु येथे सोयीच्या नावाने चार भिंती आणि डोक्यावर टिनाचे छप्पर एवढेच आहे. येथील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसोबतच विविध कामानिमित्त येणाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कार्यालयात पाण्याची सोय नाही. प्रसाधनगृहाचा अभाव आहे. येथील कर्मचारी परिसरातील ओळखीच्या घरांतील प्रसाधन गृहाचा वापर करतात. महिला कर्मचाºयांची तारांबळ उडते तर येथे येणारे वाहनधारक मैदानाचा आश्रय घेतात. कार्यालयात पार्किंगची सोय नाही. अवैध पार्किंगचा व्यवसाय जोरात सुरू आहे. स्वत:ची जागा नसल्याने कार्यालयाच्या चार भिंती सोडल्यास संपूर्ण परिसरात हातठेल्यांपासून ते ‘आॅनलाईन’ केंद्राचे अतिक्रमण आहे. अतिक्रमण एवढे की जिथे अर्जदारांची रांग लागते तिथेच दलालांचे टेबल लागतात. कार्यालयाच्या आत तर भयाण चित्र आहे. कोंबड्याच्या खुराड्यासारख्या जागेत टिनाच्या शेडखाली कार्यालयीन कामकाज चालते. या सारख्या अनेक समस्यांच्या विळख्यात सापडलेल्या या कार्यालयाला सुरुवातीपासून स्वत:च्या इमारतीची प्रतीक्षा होती. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्नही सुरू होते. यामुळेच ग्रामीण पोलीस मुख्यालयाच्या परिसरातच कार्यालयाला पाच एकरची जागा मिळाली.
२०१० पासून स्वतंत्र इमारतीचा पाठपुरावा
२०१० मध्ये या जागेवर इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. सुरुवातीला या प्रस्तावाची दखलच घेण्यात आली नाही. २०११ मध्ये शासनाने नव्या दराप्रमाणे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. तळमजल्यासह चार मजली इमारतीसाठी १६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकही पाठविण्यात आले. २०१२च्या हिवाळी अधिवेशनात विभागाच्या सचिवांनी या कार्यालयाची पाहणी केली, परंतु परिवहन कार्यालयाने एवढा निधी शक्य नसल्याचे कारण पुढे करीत कमी निधीचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. कार्यालयाने प्रस्तावित इमारतीतील एक मजला, एक लिफ्ट, अंतर्गत रस्ते कमी करीत ११ कोटी ९७ लाख किंमतीचे अंदाजपत्रक व नकाशे परिवहन कार्यालयाला पाठविले, परंतु मंजुरी मिळण्यास उशीर होत होता. लोकमत’ने या संदर्भातील वृत्त लावून धरले. अखेर प्रशासनाला जाग येऊन २०१४ मध्ये १४ कोटींच्या बांधकामाला सुरुवात झाली.
बांधकामाला लागली चार वर्षे
कामठी रोडवरील ग्रामीण पोलीस मुख्यालयाच्या बाजूला असलेल्या ३०३४.४७ चौ.मी. जागेवर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयाचे बांधकाम होणार होते. तळमजल्यासह तीन मजल्यांचे बांधकाम होते. बांधकाम विभाग क्र. १ ने कार्यकारी अभियंता जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे या बांधकामाची जबाबदारी सोपविली. साधारण दोन वर्षात बांधकाम पूर्ण होण्याची शक्यता होती, परंतु चार वर्षे होऊनही इमारत आरटीओकडे हस्तांतरित झालेली नाही. सूत्रानूसार, विद्युत व्यवस्थेचे काम अद्यापही अर्धवट आहे. पूर्ण व्हायला आणखी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे, यामुळे इमारत हस्तांतरणाला वेळ लागत असल्याची माहिती आहे.
नव्या इमारतीचे लवकरच लोकार्पण
नागपूर ग्रामीण आरटीओचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. केवळ विद्युत व्यवस्थेचे काम शिल्लक आहे. लवकरच नव्या इमारतीत आम्ही स्थानांतरित होऊ.
श्रीपाद वाडेकर
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर ग्रामीण