होय, सरसकट ‘कुणबी’ दाखल्यांचे आश्वासन दिले; विधानपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांची कबुली

मराठा आरक्षणाबाबत विधिमंडळात चर्चेला सुरुवात झाली असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक मोठी कबुली दिली आहे.

नागपूर : मराठा आरक्षणाबाबत विधिमंडळात चर्चेला सुरुवात झाली असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक मोठी कबुली दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समुदायाला आरक्षण व सरसकट कुणबी जातीचे दाखले मिळण्यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. शासनाकडून त्याबाबत ठोस आश्वासन मिळाल्यावरच त्यांनी उपोषण सोडले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता कुणबी समाजाच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री काय भूमिका मांडतात याकडे लक्ष लागले आहे.

विधानपरिषदेत भाई जगताप, सतेज पाटील, अभिजित वंजारी यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून हा मुद्दा मांडला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत उत्तर दिले आहे. अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये बेमुदत उपोषण व आंदोलन केले होते. त्यांचे आंदोलन मराठा समुदायाला आरक्षण व सरसकट कुणबी जातीचे दाखले मिळण्यासाठी होते का व शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यावरच त्यांनी उपोषण सोडले होते का, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी हे खरे असल्याचे उत्तर देत सरसकट कुणबी दाखल्यांचे आश्वासन शासनाने दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.

उपोषणामुळेच आंदोलन झाले हिंसक 

दरम्यान सदस्यांनी जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळेच आंदोलन हिंसक झाले होते का व सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यात ११ तरुणांनी आत्महत्या केल्या होत्या का, असा सवालदेखील केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे अंशत: खरे असल्याची भूमिका मांडली आहे.

वातावरण तापले

आरक्षणाच्या चर्चेवरुन आरोप- प्रत्यारोप झाल्याने पहिल्याच दिवशी सभागृहातील वातावरण तापले. सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने प्रवीण दरेकर यांच्यासह इतरांनी नियम २६० ठराव मांडला. या चर्चेत अनेक सहभागी होण्यास इच्छुक असल्याने ही चर्चा दीर्घ वेळ चालणार आहे.

ओबीसींवर अन्याय करू नका - दरेकर

ओबीसी वा अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका प्रवीण दरेकर यांनी ठरावाच्या वेळी मांडली.