झिरो पेन्डन्सी म्हणजे गठ्ठे बांधून पसारा आवरण्याचा प्रकार

राज्य शासनाने प्रलंबित कामाचा निपटारा तत्काळ व्हावा, विकास कामांच्या आवश्यक दस्तावेजात सुसूत्रता यावी, यासाठी जिल्हा परिषदांमध्ये ‘झिरो पेन्डन्सी’अभियान राबविण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर जिल्हा परिषदेत हे अभियान मोठ्या सक्तीने राबविण्यात आले. परंतु आजही तक्रारींचा पाऊस कायमच आहे. हे अभियान केवळ पसारा आवरण्याचा प्रकार ठरले असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर जिल्हा परिषदेत तक्रारींचा पाऊस कायमच : लोकप्रतिनिधींचा आक्षेप

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : राज्य शासनाने प्रलंबित कामाचा निपटारा तत्काळ व्हावा, विकास कामांच्या आवश्यक दस्तावेजात सुसूत्रता यावी, यासाठी जिल्हा परिषदांमध्ये ‘झिरो पेन्डन्सी’अभियान राबविण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर जिल्हा परिषदेत हे अभियान मोठ्या सक्तीने राबविण्यात आले. परंतु आजही तक्रारींचा पाऊस कायमच आहे. हे अभियान केवळ पसारा आवरण्याचा प्रकार ठरले असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार नागपूर जि.प.च्या सीईओंनी ‘झिरो पेन्डन्सी’साठी सर्व विभागाला कामाला लावले़ हिवाळी अधिवेशनादरम्यान स्वत: ग्रामविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना हे पे्रझेन्टेशन दाखविण्यात आले होते़ वस्तुत: ही पेन्डन्सी जुन्या दस्तऐवजाचे गठ्ठे बांधण्यापलीकडे तीळमात्रही कमी झाली नाही. ही पेन्डन्सी पूर्ण न होताच सीईओंनी आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी प्रेझेन्टेशनच्या खर्चावर लाखो रुपये फुकल्याची ओरड होत आहे.
तीस वर्षे, दहा वर्षे आणि पाच वर्षांच्या विकास कामांचा तपशील हिरव्या, पिवळ्या आणि निळ्या रंगाच्या कापडात बांधण्यात आला आहे़ परंतु मूळ तक्रारी एकाच टेबलवर अनेक दिवसांपासून जैसे थे प्रलंबित असल्याचे पाहायला मिळत आहे़ काही विकास कामांच्या फाईल्स तर शोधूनही सापडत नाही़ ग्रामीण जनतेशी सर्वाधिक नाळ जुळलेला पंचायत विभागाची स्थिती अत्यंत भयावह आहे़ येथे सर्वाधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत़ त्याचे उत्तर सादर करताना आणि फाईल मंजूर करून घेताना कर्मचाऱ्यांना कमालीच्या अडचणी येत आहेत. त्यानंतर बांधकाम विभाग आणि शिक्षण विभागाची हीच स्थिती आहे़ सीईओंनी आपण जिल्हा परिषद शिस्तबद्ध केली, यासाठीचा व्हिडीओ, आॅडिओ प्लॅन करवून झिरो पेन्डन्सीचे मानांकन मिळविले़ शासन धोरणानुसार आठ दिवसांपेक्षा तक्रार, विकास कामांची फाईल प्रलंबित न राहण्याचे धोरण असताना गठ्ठे बांधून पसारा सावरण्याचा प्रकार पेन्डन्सीच्या नावावर करण्यात आल्याच्या प्रतिक्रिया काही कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त होत आहेत़
 हा कुठला झिरो पेन्डन्सीचा भाग
जिल्हा परिषदेने झिरो पेन्डन्सीचा केवळ देखावा केला़ स्थायी समितीतीलच निर्णय निकाली निघत नाही़ विकास कामांच्या फाईल्स महिनोन्महिने प्रलंबित राहतात़ सदस्य याविषयी विचारणा करतात; परंतु उत्तर मिळत नाही. हा कुठला झिरो पेन्डन्सीचा भाग म्हणावा़
- मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्षनेता, जि.प.