कृषी विभागाचे शून्य नियोजन

शेतीचा हंगाम सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांची खते, बियाणे, शेतीपयोगी साहित्य खरेदीसाठी लगबग वाढली आहे.

खरीप हंगाम तोंडावर : जिल्ह्यातील कृषीचा आढावाच नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतीचा हंगाम सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांची खते, बियाणे, शेतीपयोगी साहित्य खरेदीसाठी लगबग वाढली आहे. ऐन खरीप हंगामात या सर्वांची उपलब्धता बघणे कृषी विभागाचे काम आहे. परंतु जि.प.च्या कृषी सभापतींकडून कृषीच्या नियोजनासंदर्भात आढावा बैठकच घेण्यात आलेली नाही. गेल्या दोन वर्षापासून कृषी विभागाच्या झालेल्या दुरावस्थेवर अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग तसा दुर्लक्षितच आहे. या विभागाकडे कोणतेही अधिकार नाही. शासनाच्या कृषी अधीक्षक कार्यालयामार्फतच शासकीय योजना राबविल्या जातात. मात्र पिकांची पाहणी, पीक नुकसानीचा आढावा घेणे, नियोजन करणे आदी कामे जि. प. च्या कृषी विभागालाच करावी लागतात. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून कृषी विभागासाठी दरवर्षी साधारणत: दोन कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातात.
याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवून वैयक्तिक लाभांच्या योजनासाठी निधीची मागणी करावी लागते. या निधीतून शेतक ऱ्यांना ताडपत्री, मोटार पंप, कॅरेट, पीव्हीपी पाईप आदी साहित्य वाटप केले जाते.
परंतु गेल्या वर्षी हे साहित्य वाटपच करण्यात आले नव्हते. कृषी विभागाचा ३९ लाखांचा अखर्चित निधी होता. या निधीतून ५० टक्के अनुदानावर शेतक ऱ्यांना पीक संरक्षणाकरिता टू इन वन डुएल टाईप बॅटरी कम हॅण्ड स्प्रेअर व पॉवर स्प्रे पंप वाटप करण्यात येणार होते. परंतु १६ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या जि. प. च्या बैठकीत हा अखर्चित निधी बांधकाम विभागातील १७ सामूहिक योजनेंतर्गत वळते करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याशिवाय कृषी विभागाचा जवळपास २ कोटींचा निधी अखर्चित असल्याचे बोलले जात आहे. शेतक ऱ्यांना शासनातर्फे बी-बियाणे, खते अनुदानावर उपलब्ध होतात. आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला, याचा आढावा घेण्याची जबाबदारी कृषी सभापतींची आहे. परंतु यासंदर्भात त्यांनी आढावाच घेतलेला नसून त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याची चर्चा आहे. कृषी विभागाबरोबर पशुसंवर्धन विभागाचीही तीच गत आहे. याला जिल्हा परिषदेच्या कृषी सभापतींचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या कार्यप्रणालीवर अध्यक्षांसह इतर पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.