शासन निर्बंधांना जिल्हा परिषदेचा विरोध

जि.प. अध्यक्षांची शासनाकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाने येत्या ३० एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध व प्रत्येक शनिवार व रविवारला संपूर्ण लॉकडाऊन लावला आहे; परंतु या सर्व निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. या निर्बंधांमुळे सर्वसामान्य नागरिक व मजूर वर्गाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, सदरचे निर्बंध तातडीने उठविण्यात यावे व या निर्बंधाऐवजी टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवसाय नियमांचे पालन करून नियमीतरीत्या सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामीण विकासाचे केंद्र बिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी गुरुवारला पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून शासनाकडे केली आहे.

यापूर्वी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आधीच संपूर्ण जिल्ह्याचे अर्थचक्र विस्कळीत झालेले होते. आता कुठे काही प्रमाणात जनजीवन सुरळीत होत असताना पुन्हा राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आल्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व सामान्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या निर्बंधांमुळे लहान दुकानदार, दुकानात काम करणारे कामगार, हॉटेल व्यावसायिक, कर्मचारी, सलून कामगार, केटरिंग व्यवसाय, बिछायत आदी व्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. निश्चितच कोरोना संकटाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही; परंतु योग्य खबरदारी, नियमांचे पालन, लसीकरण व जनजागृती करून या संकटाचा सामना करून नियमित जनजीवन सुरळीत करणेही गरजेचे असल्याचे बर्वे यांनी सांगितले.

शहरासोबतच ग्रामीण भागातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असून, मृत्यूंचे तांडव सुरू आहे. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे येथे कोरोना रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजनही व्यवस्था नसल्याने शहरातच रुग्णांना रेफर करण्यात येत आहे. त्यातच अनेकांचा बेडअभावीदेखील मृत्यू होत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण पातळीवरच तात्पुरती व्यवस्था म्हणून शाळा, समाजभवन, पीएचसी येथे कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) सुरू करून तेथे आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पत्रपरिषदेला माजी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, माजी सदस्या अवंतिका लेकुरवाळे, सदस्य दुधाराम सव्वालाखे, शांता कुमरे आदी उपस्थित होते.

बॉक्स....

मध्यप्रदेशातून येणाऱ्यांवर बंदी घाला : कुंभारे

माजी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातून मध्यप्रदेशात जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आरटीपीसीआरचा निगेटिव्ह अहवाल आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्याला मध्यप्रदेश राज्यात प्रवेश देण्यात येत नाही; परंतु महाराष्ट्रात मध्यप्रदेशामधून येणाऱ्यांसाठी असा कुठलाच नियम नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या सीमा सील करून मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असेल तरच प्रवेश देण्याचे नियोजन आखण्यात यावे.