जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात ठणठणाट

नागपूर : ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात ठणठणाट आहे. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य शासनातर्फे मिळणारा मुद्रांक शुल्क व उपदानाचा निधी न मिळाल्याने ग्रामीण भागातील विकास कामे ठप्प पडली आहेत. तसेच जिल्हा परिषद उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यास अपयशी ठरल्याने जिल्हा परिषदेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.

राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्क व उपदान निधीच्या माध्यमातून विविध विकास कामे करण्यात येतात. परंतु कोरोना प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० पासून ग्रामीण भागातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार प्रभावित झाले आहेत. रजिस्ट्रीचे प्रमाण घटल्यामुळे जि.प.च्या निधीवरही परिणाम झाला आहे. जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क निधीअंतर्गत दरवर्षी सुमारे १० ते १५ कोटी उत्पन्न व्हायचे. परंतु दोन वर्षांपासून हा निधी शासनाने जि.प. सेस फंडात वळताच केला नाही तसेच उपदान निधीही मिळालेला नाही. त्यामुळे विकास कामांना खीळ बसली आहे.

उत्पन्न वाढीचे प्रस्ताव प्रलंबित

जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नागपूर शहरात ६ तर जिल्ह्यात सुमारे १५० जागा आहेत. यापैकी काही जागांचा वापर उत्पन्न वाढविण्यासाठी करण्याचा निर्णय दीड वर्षापूर्वी घेण्यात आला होता. बडकस चौक, महाल येथील जागेवर महिला बचत गटासाठी व्यावसायिक संकुल तर साई मंदिराजवळील जागेवर शेतकऱ्यांसाठी कृषी मॉल उभारण्याचा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव मंजुरी व निधीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु हे प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडून आहेत.

एफडी घोटाळ्यामुळे जिल्हा परिषदेचे नुकसान

कंत्राटदारांना कामाचे वाटप करताना त्यांच्याकडून अमानत रक्कम म्हणून संबंधित विभागाच्या नावे एफडी करण्यात येते. या एफडीवर जिल्हा परिषदेला व्याज मिळत असते. परंतु गत काही काळापासून कंत्राटदारांनी परस्पर कोट्यवधींच्या एफडी विड्रॉल केल्यामुळे जि.प.ला व्याजावर पाणी सोडावे लागले आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे अद्याप निश्चित होऊ शकली नाही.