जि.प.शाळांची होणार बत्ती गुल

शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या गप्पा मारल्या जात असताना

नागपूर : शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या गप्पा मारल्या जात असताना जि .प.च्या शाळांमधील वीज बिल भरण्याकरिता कोणताही निधी शाळांना उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. त्यामुळे जि.प. च्या अनेक शाळांच्या वीजजोडणी खंडित करण्यात आल्या आहेत. काही शाळांवर थकीत वीज बिल असल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या नोटीस महावितरणने बजावल्या आहे. त्यामुळे जि.प.च्या अनेक शाळा काळोखात जाण्याची शक्यता आहे.

सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना देखभाल दुरुस्तीसाठी ११ हजार रुपये एवढा निधी उपलब्ध होत असतो. त्यातील पाच हजार रुपये इमारत देखभालीवर व एक हजार रुपये शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी तर पाच हजार रुपये १३५ शालोयपयोगी साहित्याकरिता खर्च करण्याची तरतूद आहे. या निधीमधून वीज बिल भरण्याची कोणताही तरतूद नाही. शाळांना दरमहा किमान ७०० ते ८०० रुपये वीजबिल आकारणी करण्यात येते. अर्थात वर्षभराच्या वीजबिलाची रक्कम जवळपास दहा हजार रुपयाच्या घरात आहे. एवढी रक्कम कुठून भरायची हा प्रश्न नेहमीच मुख्याध्यापकांना सतावत असतो. अनेक शाळा लोकवर्गणीचे माध्यमातून कसाबसा वीज बिलाचा भरणा करीत असतात. परंतू सर्वच गावात त्याप्रमाणात लोकवर्गणी गोळा होत नाही. त्यामुळे वीजबिलाचा नियमित भरणा करणे शाळांना शक्य होत नाही.
एकीकडे शंभर टक्के शाळा डीजिटल करावयाचा संकल्प शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून बोलून दाखविल्या जात

शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सर्व शिक्षा अभियानातून अनुदान दिले जाते. शाळांच्या वीज बिलाचा भरणा करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेने ३४१ शाळांच्या विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी १० लाख रुपये सेस फंडातून दिले होते. शाळांच्या वीज पुरवठ्याच्या संदर्भातील प्रश्न गंभीर आहे. महावितरणला आम्ही परीक्षेचे दिवस असल्याने वीज पुरवठा खंडित करू नये अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे.
- दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी (प्रा.)