जिल्हा परिषद निवडणूक हिवाळी अधिवेशनानंतरच    

राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी निवडणुका या हिवाळी अधिवेशानानंतर होतील, अशी शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्यानिवडणूक संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी निवडणुका या हिवाळी अधिवेशानानंतर होतील, अशी शक्यता आहे.
नागपूरसह धुळे, नंदूरबार, अकोला आणि वाशिम या जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यानुसार २ नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असून ११ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. 
आयोगाने विधानसभा निवडणुकीची मतदार यादीच ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे निवडणूक विभागाला नव्याने यादी करण्याची गरज नाही. परंतु यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरु आहे. त्याचा निकाल येत्या ७ तारखेला लागणार आहे. न्यायालय काय निकाल देते त्याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला तरी. एकूणच निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासंदर्भात विचार केला तरी नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका लागण्याची शक्यता नाही. डिसेंबरच्या दुसºया आठवड्यात हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. त्या दरम्यान निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. तेव्हा हिवाळी अधिवेशन संपल्यावरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील, असे सांगितले जात आहे. 
सव्वा दोन ते अडीच वर्षाचा अतिरिक्त कार्यकाळ 
निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर राज्य शासनाने नागपूर जिल्हा परिषदेतील दोन ग्रामपंचायतींचा दर्जा वाढवला. त्यामुळे या ग्रामपंचायती वगळाव्या लागल्याने निवडणुका घेता आल्या नाही. शासनाने जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ दिली. दुसऱ्या कार्यक्रमाच्या वेळीही एका ग्रामपंचायतीचा दर्जा उंचावण्यात आला. त्याच प्रमाणे आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर गेल्याने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. राज्य शासनाने आरक्षणाबाबत कोणातही निर्णय घेतला नाही. यामुळे वाशिम, अकोला, नंदूरबार, धुळे जिल्हा परिषदांनाही मुदतवाढ मिळाली. दरम्यान आयोगाने पुन्हा कार्यक्रम जाहीर केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालच्या भीतीने सर्व जिल्हा परिषदा बरखास्त करून प्रशासकाची नियक्ती करण्यात आली. अशाप्रकारे सर्व जिल्हा परिषदांना जवळपास सव्वा दोन ते अडीच वर्षाचा अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला.