- तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार नागपूर जि.प.ची सभा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 20, 2020 08:00 PM2020-06-20T20:00:27+5:302020-06-20T20:03:08+5:30
महापालिकेच्या आमसभेला शासनाकडून परवानगी मिळाली, पण जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली नाही. जि.प. सभेसाठी सुरेश भट सभागृहाची मागणी केली आहे. सभागृह न मिळाल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभा घेण्याचा मानस जि.प. प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांचा आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या आमसभेला शासनाकडून परवानगी मिळाली, पण जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली नाही. जि.प. सभेसाठी सुरेश भट सभागृहाची मागणी केली आहे. सभागृह न मिळाल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभा घेण्याचा मानस जि.प. प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांचा आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता स्थापन होऊन आज पाच महिने पूर्ण झाली आहेत. कोरोनामुळे जि.प.ची अर्थसंकल्पीय सभा होऊ शकली नाही. त्याचबरोबर दर तीन महिन्यांनी होणारी सर्वसाधारण सभाही घेता आली नाही. अर्थसंकल्प सीईओंनी मंजूर केला असला तरी, सभेची मंजुरी नसल्याने निधी खर्च करता येत नसल्याने विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे जि.प.ने सभा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरी मागितली आहे. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही. जि.प.ची सभा नेहमी खेडकर सभागृहात होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून सभा घेणे शक्य नाही. सोबतच महाराष्ट्र जि.प. व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १११ नुसार सर्वसाधारण सभाही घेणे आवश्यक आहे. जूनच्या अखेरीसपर्यंत सभा घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी जि.प.कडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. सभा रेशीमबागेतील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात घ्यावयाची असल्याने त्यासाठी मनपा आयुक्तांनी सभागृह उपलब्ध करून द्यावे, अशी विनंती जि.प.कडून आयुक्तांना केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यास, पण सभागृह उपलब्ध न झाल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभा घेण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
अशी राहील अरेंजमेंट
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभेसाठी सर्व पदाधिकारी व अधिकारी मुख्यालयात बसतील. प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय केली जाईल. तिथे पंचायत समिती अंतर्गत येणारे जि.प. सदस्य बसतील. सदस्य व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपले प्रश्न प्रशासनापुढे मांडतील. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडणार नाही, असे जि.प.च्या काही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.