नांदेड जिल्ह्यासाठी ११७ दलघमी पाणी आरक्षित

जिल्ह्यात झालेले अल्प पर्जन्यमान लक्षात घेता जिल्ह्यात पाणीसाठा कमी असून धरणातील पाण्याचे २०१८-१९ साठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मंगळवारी झालेल्या पाणी आरक्षण बैठकीत संपूर्ण जिल्ह्यासाठी ११७ दलघमी जलसाठा आरक्षित करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी भागासाठी ४७.२० तर ग्रामीण भागासाठी ४६.४० दलघमी जलसाठ्याचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देपाणी आरक्षण बैठक : पूर्वतयारीच्या सर्वच विभागांना सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्ह्यात झालेले अल्प पर्जन्यमान लक्षात घेता जिल्ह्यात पाणीसाठा कमी असून धरणातील पाण्याचे २०१८-१९ साठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मंगळवारी झालेल्या पाणी आरक्षण बैठकीत संपूर्ण जिल्ह्यासाठी ११७ दलघमी जलसाठा आरक्षित करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी भागासाठी ४७.२० तर ग्रामीण भागासाठी ४६.४० दलघमी जलसाठ्याचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पाणी आरक्षण बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता स.पो. सब्बीनवार, नांदेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता मु. मो. कहाळेकर, उर्ध्व पैनगंगा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वि.कि. कुरुंदकर, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. एम. गायकवाड, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता एस.एन. अंधारे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्ह्यात यंदा ८१ टक्के पर्जन्यमाने झाले असले तरी काही तालुके मात्र पर्जन्यमानापासूृन वंचितच आहेत. विशेषत: देगलूर, मुखेड या तालुक्यांचा समावेश आहे. उपलब्ध जलसाठ्यानुसार आरक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये जिल्ह्यातील मोठे प्रकल्प असलेल्या निम्न मानार बारुळ आणि विष्णूपुरी प्रकल्पातून नागरी व ग्रामीण भागासाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले. त्यामध्ये विष्णूपुरी प्रकल्पातून नांदेड महापालिकेने शहरासाठी २७ दलघमी पाणी आरक्षित केले तर जिल्हा परिषदेने २ दलघमी पाणी आरक्षित केले आहे. निम्न मानार प्रकल्पातून कंधार न.प.ने १.५० आणि जि.प.ने २ दलघमी पाणी आरक्षित केले आहे.
उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातून नांदेड महापालिकेसाठी १५, हदगाव न.प.साठी २, अर्धापूर न.प.साठी १ दलघमी आणि मुदखेड न.प.साठी ०.७० दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे.
त्याचवेळी जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागासाठी ३५ दलघमी जलसाठा राखीव केला आहे. पूर्णा प्रकल्पातून २.४० आणि देवापूर बंधाऱ्यातून ५ दलघमी पाणी जिल्हा परिषदेने आरक्षित केले आहे.
जिल्ह्यात असलेल्या मध्यम प्रकल्पातील पाणी आरक्षणही मंगळवारच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. त्यामध्ये मानार प्रकल्पातून नायगाव न.प.साठी २, कुंद्राळा प्रकल्पातून मुखेड न.प.साठी १, करडखेड प्रकल्पातून देगलूर न.प.साठी ३.०५, नागझरी प्रकल्पातून किनवट न.प.साठी १.१०, कुदळा प्रकल्पातून उमरी न.प.साठी ०.६०, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातून माहूर न.प.साठी ०.५० आणि बाभळी बंधाºयातून धर्माबाद न.प.साठी ०.६० आणि कुंडलवाडी न.प.साठी ०.५० दलघमी जलसाठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. लोहा न.प.ने सुनेगाव लघु प्रकल्पातून ०.५० आणि उर्ध्व मानार लिंबोटी प्रकल्पातून ०.५० दलघमी आणि भोकर न.प.ने रेनापूर सुधा लघु प्रकल्पातून १.८० दलघमी जलसाठा राखीव ठेवण्यात आला आहे.
या सर्व पाणी आरक्षणास जिल्हास्तरीय समितीच्या पूर्वआढावा बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यावेळी लोहा न.प.चे मुख्य अधिकारी ए.एम. मोकळे, किनवटचे अविनाश गांगोडे, बिलोलीचे ओमप्रकाल गोंड, धर्माबादचे मंगेश देवरे, उमरीचे के.एस. डोईफोडे, कुंडलवाडीचे जी.एच. पेंटे, देगलूरचे निलेश सुंकेवार, मुखेडचे त्र्यंबक कांबळे, माहूरच्या विद्या कदम, भोकरचे हरि कल्याण यलगट्टे, अर्धापूरचे गिरीष दापकेकर आणि मुदखेडचे मुख्य अधिकारी शहराजे कापरे आदींची उपस्थिती होती.
जिल्हा परिषदेकडे पाणीकराचे ६४ कोटी थकले
जिल्हा परिषदेकडे ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या पाणी करापोटी तब्बल ६४ कोटी रुपये थकले आहेत. चालू वर्षी पाणीकर भरणे आवश्यक असल्याची ताकीद जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिली. जिल्हा परिषदेने गतवर्षी पाणी करापोटी १५ लाख रुपये जमा केले आहेत. थकीत रकमेपैकी २५ टक्के पाणीकराची रकमही १४ व्या वित्त आयोगातून करणे आवश्यक होते, असेही जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. जि़प़ने पाणीकर भरण्याबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्याची सूचना केली़