सत्र न्यायालयात २५ टक्केही खटल्यांमध्ये शिक्षा हाेत नाही

नांदेड : न्यायालयात दाखल हाेणाऱ्या खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नरत आहे. त्यासाठी विविध उपाययाेजनाही केल्या जात आहेत; परंतु त्यानंतरही सत्र न्यायालयात चालणाऱ्या भादंविच्या आव्हानात्मक गुन्ह्यांतील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणांत आराेपी निर्दाेष सुटत आहेत. शिक्षेचे सरासरी प्रमाण अद्याप २५ टक्क्यांवरही पाेहाेचले नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.

नांदेड पाेलीस परिक्षेत्रातील नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगाेली या चार जिल्ह्यांत जानेवारी ते जून २०२० आणि २०२१ ची तुलना केल्यास काही प्रकरणांत शिक्षेचे प्रमाण वाढलेले दिसते. यावर्षी सत्र न्यायालयांमधील खटल्यांत शिक्षेचे प्रमाण केवळ १४ टक्के एवढे आहे, तर प्रथम श्रेणी न्यायालयामधील हे प्रमाण ४१ टक्के आहे. भादंविच्या गुन्ह्यात ४४ टक्के, तर स्थानिक कायद्यांतर्गत हे प्रमाण २२ टक्के आहे. दाेन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांतील दाेष सिद्धीचे प्रमाण सरासरी ३८ टक्के एवढे नाेंदविले गेले. गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ८ टक्क्यांनी वाढले आहे. परभणी व लातूर जिल्ह्यांत मात्र दाेषसिद्धी व शिक्षेचे प्रमाण वर्षभरात घटल्याचे दिसून येते.

पाेलीस घेताहेत काेराेनाचा आडाेसा

दाेषसिद्धी व शिक्षेचे हे प्रमाण घटण्यातील हे अपयश सदाेष पाेलीस तपासाचे की सरकारी वकिलांचे? असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. आराेपी निर्दाेष सुटण्यामागे सरसकट फिर्यादी, पंच, साक्षीदार फितूर हाेणे ही कारणे पुढे केली जातात. या घटकांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयात पाेलिसांना पैरवी अधिकारी म्हणून नेमले गेले आहे. पाेलीस मात्र या अपयशासाठी यावर्षी काेराेना व लाॅकडाऊनमुळे न्यायालयाचे न चाललेले कामकाज हे प्रमुख कारण पुढे करीत आहेत.

चाैकट...

राज्यभर स्थिती सारखीच

राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांत सत्र व प्रथम श्रेणी न्यायालयात चालणाऱ्या भादंवि व स्थानिक कायद्यांच्या खटल्यांमध्ये शिक्षेच्या प्रमाणाची स्थिती गंभीर आहे. ती वाढविण्यासाठी शासनाकडून हाेणारे प्रयत्नही थिटे पडत आहेत. पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सध्याचे शिक्षेचे प्रमाण वाढलेले दिसत असले तरी निर्दाेष सुटणाऱ्यांची संख्या पाहता ते समाधानकारक नाही. नांदेड परिक्षेत्रातील चारही जिल्ह्यांत परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

काेट....

शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्याचा सातत्याने प्रयत्न आहे. त्यासाठी त्रुटीमुक्त दाेषाराेपपत्र दाखल करण्यावर भर आहे. न्यायालयात नेमलेल्या पैरवी अधिकाऱ्यांची उपयाेगिताही खटल्यांच्या कामकाजात सिद्ध हाेते आहे. गतवर्षीपेक्षा यंदा दाेषसिद्धीचे प्रमाण वाढलेलेच आहे.

-निसार तांबाेळी,

विशेष पाेलीस महानिरीक्षक,

नांदेड