राज्यात अपर, उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ३०० पदे रिक्त; ४ हजार कनिष्ठांच्या पदोन्नती प्रभावित

कोर्ट कचेरीमुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता यादी जाहीर झाली नाही.

नांदेड : गेल्या अडीच वर्षांपासून ज्येष्ठता यादीच जारी न झाल्याने पदोन्नती रखडली आहे. पर्यायाने राज्यातील अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील ३०० पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम खालच्या पदोन्नतीच्या पदांवरही होत असून, महसुलातील चार हजार अधिकारी-कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत. दरम्यान, महसूल संघटनांनी स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून सर्व जिल्ह्यात आपल्या मागण्यांचे निवेदन १५ ऑगस्ट रोजी सादर करून पालकमंत्र्यांना साकडे घातले आहेत.

कोर्ट कचेरीमुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता यादी जाहीर झाली नाही. मात्र, विविध याचिका उच्च न्यायालयाने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी अंतिमत: निकाली काढल्याने ज्येष्ठता यादी जारी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या यादीअभावी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची (निवड श्रेणी) २०० पैकी १९८ पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची १३२ पैकी ८५, तर अपर जिल्हाधिकारी निवड श्रेणीची ६८ पैकी सर्व ६८ पदे रिक्त आहेत. पदोन्नतीअभावी या दोन संवर्गातील तब्बल ३०० पदे भरलेली नाहीत. त्यामुळे तहसीलदार, नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती थांबल्या आहेत. याचा परिणाम महसूल सहायक, वरिष्ठ लिपिक, मंडल अधिकारी, तलाठी, नायब तहसीलदार या चार हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवरही झाला आहे. महसूल अधिकाऱ्यांवर हा अन्याय असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

- तर २ सप्टेंबरला ‘गांधीगिरी’ करणार
महसूल अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने १५ ऑगस्ट रोजी नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, पालघर, नागपूर, रायगड, अकोला, सोलापूर, यवतमाळ, अमरावती येथे पालकमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. इतर जिल्ह्यांतही १६ ऑगस्टला हे निवेदन दिले गेले. मागण्यांचा विचार न झाल्यास २ सप्टेंबरला सर्व उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी गांधी टोपी परिधान करून ‘गांधीगिरी’ आंदोलन करणार आहेत.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्या
उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी नियमित प्रसिद्ध करावी, रिक्त पदे पदोन्नतीने तत्काळ भरावीत, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पदांचा नियमित आढावा घेऊन पदसंख्येत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करावा. महसूल भवनाला भूखंड दिला आता त्याच्या विकासासाठी निधी देऊन महसूल भवन निर्माण करावे. विभागीय चौकशीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा. परिवीक्षाधीन कालावधी नियमित अस्थायीकरण करण्याचे प्रस्ताव नियमित आढावा घेऊन तातडीने मंजूर करावेत. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ व कुटुंब निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे तातडीने मंजूर करावीत. अनुकंपाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा, विविध संवर्गातील पदोन्नती तातडीने निकाली काढाव्यात, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.