अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने केली ३१६ कोटींची वाढ

याबाबत सभापती गाडीवाले यांनी आपल्या मनोगतात महापालिकेने २०२०-२१चे उत्पन्न कोरोनामुळे प्रभावीत झाल्याचे प्रारंभीच स्पष्ट केले आहे. तसेच महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे आस्थापनेवरील खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे केंद्र शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सुचनानुसार १५ व्या वित्त आयोगातून मिळणारे अनुदान १४ व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. या बाबी महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणामकारक ठरणार आहे. त्यामुळे आर्थिक उपाययोजना करणे महत्वाचे ठरेल. महापालिकेच्या स्वताच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी शासनाने ३१डिसेंबर २०२० पर्यंतची सर्व अनाधिकृत बांधकामे व भूखंड गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून महापालिकेची वित्तीय तूट भरुन निघणार आहे. त्याचवेळी नागरिकांना आपली बांधकामे व भूखंड नियमित करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. शासनाकडे प्रलंबित असलेले जीएसटीचे वाढीव अनुदान प्राप्त व्हावे, यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमुद केले आहे. पाणी पुरवठा व दिवाबत्तीच्या वीज देयकाबाबत तज्ञांच्या सूचना घेवून वीज बील कमी करण्यासाठी आवश्यक ती कामे करावीत. त्याचवेळी हा वीज बिलाचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून महावितरण वीज कंपनीसोबत करार करुन शासनाच्या मदतीने संपूर्ण वर्षाचे वीज बील समायोजन होईल, असा मोठा सोलार ग्रीड प्रकल्प उभारुन विजेच्या खर्चात कपात होईल यादृष्टीने नियोजेन करणे गरजेचे असल्याचेही गाडीवाले म्हणाले.

महापालिकेस गेल्या पाच वर्षात शासनाकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्याने विकास कामे थांबली होते. परंतु या वर्षी अनेक विकास कामे मंजूर झाल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे. २०२१-२२ या वर्षी शहराच्या विकासात नक्कीच भर पडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सभापती म्हणून काम करताना शहर विकासासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांची मार्गदर्शन लाभल्याचेही गाडीवाले यांनी मनोगतात स्पष्ट केले. या सभेला माजी महापौर अब्दुल सत्तार, विरोधी पक्ष नेते दिपकसिंह रावत, अमितसिंह तेहरा, दयानंद वाघमारे, आनंद चव्हाण, अब्दुल गफार आदींची उपस्थिती होती. विरोधी पक्ष नेते दिपकसिंह रावत यांनी शास्ती माफीची मुदत ३१मार्च ऐवजी आणखी एक महिना वाढवून देण्याची मागणी केली. ती मंजूर केली. त्याचवेळी अर्थसंकल्पात खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या नावाचा उल्लेख नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. अर्थसंकल्पावर अभ्यासासाठी सदस्यांनी वेळ मागवून घेतला. तो वेळ देत सभा तहकूब करीत असल्याचे महापौर मोहिनी येवनकर यांनी घोषित केले.