विकास शुल्कात चार कोटींची वाढ

आॅनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवाना देण्याचे काम सुरु झाल्यानंतरही महापालिकेच्या नगररचना विभागाने गतवर्षीपेक्षा ४ कोटी रुपये अधिकचे विकासशुल्क प्राप्त केले

ठळक मुद्देमहापालिका : आगामी वर्षात २५ कोटींचे उद्दिष्ट

नांदेड : आॅनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवाना देण्याचे काम सुरु झाल्यानंतरही महापालिकेच्या नगररचना विभागाने गतवर्षीपेक्षा ४ कोटी रुपये अधिकचे विकासशुल्क प्राप्त केले असून आगामी वर्षातही २५ कोटीं रुपये विकासशुल्क मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती सहायक संचालक संजय क्षीरे यांनी दिली.
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार १८ डिसेंबर २०१८ पासून महापालिकांतून आॅनलाईन पद्धतीनेच बांधकाम परवाने दिले जात आहेत. नांदेड महापालिकेनेही या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. आजघडीला एकही आॅफलाईन बांधकाम परवानगी अर्ज घेतला जात नाही. १८ डिसेंबर २०१८ नंतर ३६८ बांधकाम परवानगीसाठी आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी २९० परवाने देण्यात आले आहेत. त्यातून महापालिकेला २ कोटी ३ लाख रुपये विकास शुल्कापोटी प्राप्त झाले आहेत. ७८ प्रकरणात अजूनही मंजुरीची प्रक्रिया सुरुच आहे.
शासन निर्देशानुसार ज्या मालमत्ताधारकांनी आॅफलाईन अर्ज दिले होते. त्या अर्जातील त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी १५ मार्चपर्यंतची संधी दिली होती. ही संधी साधून मालमत्ताधारकांनी आपल्या त्रुटी पूर्ण करुन संचिका नगररचना विभागाकडे सादर केल्या आहेत. या संचिकांची छाननी सुरु आहे. लवकरच त्या निकाली काढण्यात येतील, असेही सहायक संचालक क्षीरे म्हणाले.
नगररचना विभागाने २०१७-१८ मध्ये १ हजार ४९५ मालमत्ताधारकांना बांधकाम परवानगी दिली होती. त्यातून १८ कोटी ६५ लाख रुपये महापालिकेला विकास शुल्कापोटी मिळाले होते.
महापालिकेने बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ५० वास्तुविशारद नियुक्त केले आहेत. या वास्तुविशारदांना आॅनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचे तीनवेळा प्रशिक्षण दिले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागातील १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ असतानाही आयुक्त लहुराज माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आर्थिक वर्षात गतवर्षीपेक्षा चार कोटींने अधिक विकासशुल्क मिळविला आहे. नगररचना विभागात तीन कनिष्ठ अभियंता, दोन इमारत निरीक्षक, चार कंत्राटी सहायक, एक आरेखक व इतर लिपीक तसेच शिपाई कार्यरत आहेत.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य आर्थिक स्त्रोत असलेल्या विकास शुल्कात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. नागरिकांना बांधकाम परवानगी सुलभ व वेळेत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आगामी वर्षात नगररचना विभागाने ठेवलेले २५ कोटींचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही संजय क्षीरे यांनी सांगितले.