खाजगी संस्थेतील ४३९ शिक्षकांना घरबसल्या पगार

काम नाही तर वेतन नाही असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र त्यानंतरही खाजगी संस्थेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन झालेले नाही. पर्यायाने जिल्ह्यातील तब्बल ४३९ शिक्षक मागील काही वर्षांपासून घरी बसून पगार घेत आहेत. विनाकाम असलेल्या या शिक्षकांना वेतनापोटी शासनाचे दरमहा तब्बल पावणेदोन कोटी रुपये जात असून शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसानही होत आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : काम नाही तर वेतन नाही असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र त्यानंतरही खाजगी संस्थेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन झालेले नाही. पर्यायाने जिल्ह्यातील तब्बल ४३९ शिक्षक मागील काही वर्षांपासून घरी बसून पगार घेत आहेत. विनाकाम असलेल्या या शिक्षकांना वेतनापोटी शासनाचे दरमहा तब्बल पावणेदोन कोटी रुपये जात असून शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसानही होत आहे.
खाजगी संस्थेमध्ये एकूण १५४ प्राथमिक शिक्षक हे अतिरिक्त आहेत तर माध्यमिक विभागामध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची संख्या २०० वर आहे. दुसरीकडे खाजगी माध्यमिकच्या ६५ जागा रिक्त आहेत तर खाजगी प्राथमिकच्या ५० जागा रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद शाळांचीही अशीच अवस्था आहे. प्राथमिक विभागाचे ७५० सहशिक्षक हे पदवीधर पदावर कार्यरत आहेत. तर जिल्हा परिषद प्राथमिक उर्दू माध्यमांच्या १० जागा रिक्त आहेत. याबरोबरच खाजगी माध्यमिक शाळांमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक असे जवळपास ११५ रिक्त जागा असून संबंधित संस्था व संस्थाचालक इतर संस्थेतील अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजनाने सामावून घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. काही नामांकित संस्थांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करुन घेतले असले तरीही काही संस्था त्यांच्या संस्थेचा वाद असल्याचे सांगत सदर प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची कारणे देत अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेत नाहीत. पर्यायाने जिल्ह्यातील ४३९ शिक्षकांना दरमहा घरबसल्या पगार अदा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. दुसरीकडे शिक्षक नसल्याने अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मात्र त्यानंतरही या गंभीर बाबीकडे कानाडोळा केला जात असल्याचे दिसून येते.
समायोजनाअभावी शासनाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. या शिक्षकांना आपल्या स्तरावर कामी आणण्याकरिता सदर शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेअंतर्गत रिक्त पदावर समायोजन करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. असे झाल्यास जिल्हा परिषद शाळांमध्ये जवळपास ७५० सहशिक्षक हे पदवीधर पदावर कार्यरत आहेत. या सहशिक्षकांची पात्रतेनुसार पदवीधर पदावर पदोन्नती केल्यास यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागात ७०० ते ८०० जागा रिक्त होऊ शकतात. त्यामुळे सदर अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होत नसल्याने या शिक्षकांचीही मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे. पगार चालू असला तरी शाळाच मिळालेली नसल्याने मानसिक कोंडी झाल्याचे अनेक शिक्षकांनी बोलून दाखविले.
सरसकट चौकशीची घोषणा हवेतच
आॅनलाईन बदली प्रक्रियेवेळी बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या शिक्षकांची सरसकट चौकशी करण्याचा ठराव शिक्षण समितीने घेतला होता. मात्र चौकशी करण्याऐवजी शिक्षण विभाग या शिक्षकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विस्थापित शिक्षक कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. बदली प्रक्रियेदरम्यान १०९५ शिक्षकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. याबरोबरच अनेक शिक्षकांना रॅन्डम राऊंडमध्ये गैरसोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना मिळालेली आहे. या शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. संतोष अंबुलगेकर, चंद्रकांत कुणके, व्यंकट जाधव, तस्लीम शेख आदी आंदोलनात सहभागी आहेत.
अतिरिक्त शिक्षकांचे तातडीने समायोजन करा
खाजगी संस्थेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांमुळे शासनाला घरबसल्या वेतन अदा करावे लागत आहेत. दुसरीकडे शिक्षकाअभावी विद्यार्थ्यांचे कमालीचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ही बाब जिल्हा परिषदेसह शासनानेही गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करीत जि.प. सदस्य साहेबराव धनगे यांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांची भेट घेवून सदर प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी केली. यासाठीची प्रक्रिया आपल्या स्तरावर पूर्ण करुन शिक्षकांची हेळसांड थांबवा, असे ते म्हणाले. खाजगी अनुदानित शाळातील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळामध्ये समायोजन करण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार कार्यवाहीची मागणी होत आहे.