शहरातील अंतर्गत रस्ते विकासासाठी ५० कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 9, 2020 04:13 AM2020-12-09T04:13:57+5:302020-12-09T04:13:57+5:30
शहरातील भाजप सरकारच्या काळात केवळ नांदेड महापालिकेवर काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे विकास निधी रोखण्यात आला होता. त्यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्ते ...
शहरातील भाजप सरकारच्या काळात केवळ नांदेड महापालिकेवर काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे विकास निधी रोखण्यात आला होता. त्यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्ते निधीअभावी खराब झाले होेते; परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आता विकास निधीचा ओघ वाढला असून नांदेड शहराच्या अंतर्गत रस्ते विकासासाठी तब्बल ५० कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात नुकतेच एक वर्षे पूर्ण केले आहे. या वर्षातील बहुतेक काळ हा कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी गेला. शासनाचा निधी मोठ्या प्रमाणात कोरोना आजारावरील उपाययोजनांसाठी वापरण्यात आला; परंतु कोरोना महामारीचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर आघाडी सरकार अधिक वेगाने कामास लागले आहे.
आघाडी सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी राज्यातील रस्ते विकासाकडे विशेष लक्ष दिले आहे. हे करीत असताना नांदेड शहरातील विविध अंतर्गत रस्त्यांसाठी नगरविकास खात्याकडून निधी मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर अनेकदा बैठका घेतल्या. शहराच्या अनेक प्रभागांमध्ये नादुरुस्त असलेल्या रस्त्यांचे प्रस्ताव मनपाच्या माध्यमातून शासनाकडे मागून घेतले.
यासंदर्भात नगरविकास खात्याशी संपर्क साधून त्यांनी नांदेड शहराच्या अंतर्गत रस्त्यांसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून घेतला आहे.
भाजप सरकारच्या काळातील अनुशेष भरून काढून शहर आणि जिल्ह्याला भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यामध्ये पालकमंत्री चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला आहे. हा निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल नांदेड शहरातील जनतेंने पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचे आभार मानले आहेत.
चौकट..................
या निधींतर्गत शहरातील २० प्रभागांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्त्यांचे कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या निधीमुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्यांना आता चकाकी मिळणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून शहरातील अंतर्गत रस्ते व नाली बांधकाम मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या या कामांची तांत्रिक मान्यता तपासून जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता घेऊन हाती घेण्यात येणाऱ्या कामाची प्रशासकीय मान्यता घेण्याकरिता शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.