शेतकऱ्यांना दिलासा! मुख्यमंत्री सौर कृषीतून नांदेड जिल्ह्यात ६८० मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार

आजपर्यंत १२९५ एकर शासकीय जमीन संपादित

नांदेड : महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यातून नांदेड जिल्ह्यातील कृषी फिडर सौरऊर्जीत करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी कार्यान्वित होत आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ३४०१ एकरांवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातून ६८० मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे.

ज्या गावात सरकारी जमिनी उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. या जमिनीचा मोबदला म्हणून महावितरणकडून प्रतिएकर प्रतिवर्षे ५० हजार रुपयांचे भाडे दिले जाणार आहे. त्यामध्ये दरवर्षी तीन टक्के वाढ केली जाईल. याकरिता महावितरणने लँड बँक पोर्टल सुरू केले आहे. आजपर्यंत नांदेड जिल्ह्यात १२९५ एकर शासकीय, गायरान जमीन लीजवर घेतली आहे. यासाठी शासनाला प्रतिएकर एक रुपये याप्रमाणे नाममात्र शुल्क दिले जाते.

ज्या ग्रामपंचायती स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होतील, त्यांना शासनाकडून प्रतिवर्ष ५ लाखांप्रमाणे तीन वर्षांत १५ लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना गतिमान करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात कृषी पंपाचे १२३ उपकेंद्र आहेत. या सर्व उपकेंद्राचे सौरऊर्जीकरण होणार असून, त्यातून ६८० मेगावॉट वीजनिर्मिती होईल. यासाठी जिल्ह्यात ३४०१ एकर जमिनीची गरज भासणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प उभा राहिल्यास जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा आणि अखंडित वीज मिळणार आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडे किमान तीन एकर, तर जास्तीत जास्त ५० एकर जमीन असणे आवश्यक आहे; तसेच ही जमीन महावितरण उपकेंद्राच्या परीक्षेत्रातील ५ ते १० किमी अंतरावर जमीन करार पद्धतीने घेतली जाणार आहे.

१२९५ एकर जमीन घेतली ताब्यात
महावितरणने जिल्ह्यात ३४०१ एकर जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, आजपर्यंत जिल्ह्यातील १२९५ एकर शासकीय व गायरान जमिनीचा भाडेकरार केला असून, ही जमीन ताब्यात घेतली आहे.

जमीन संपादनाची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा
जिल्ह्यात आजपर्यंत २५० शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी महावितरणकडे ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, आजपर्यंत केवळ शासकीय जमीन भाडेत्त्वावर नाममात्र शुल्कात घेतली असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा अद्यापही विचार झालेला नाही. त्यामुळे जमीन संपादनाची शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षाच आहे.

कृषी पंपांना अखंडित मिळणार वीज
मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी देण्यात येणार असून, अखंडित वीज मिळणार आहे.

जिल्ह्यात कृषी पंपाचे १२३ उपकेंद्र
जिल्ह्यात एकूण १५० पेक्षा अधिक उपकेंद्र असून, त्यात कृषी पंपाचे १२३ उपकेंद्र आहेत. उपकेंद्राच्या १० एकर परीक्षेत्रातील जमीन करार पद्धतीने घेतली जाणार आहे. शासकीय जनीन नाममात्र दरात मिळत असल्याने खासगी जमीन घेण्यास महावितरणने अजून पुढाकर घेतलेला नाही.