नांदेड शहरात रमाईचे ७३३ घरकुल मंजूर

शहरात रमाई आवास योजनेअंतर्गत ७३३ लाभार्थ्यांना तर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३ हजार ७९१ लाभार्थ्यांना महापालिकेकडून घरकुले मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महापौर शीलाताई भवरे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचवेळी शहरवासियांना पंतप्रधान आवास योजनेत अर्ज करण्यासाठी, मालमत्ता कर आणि पाणीकराच्या शास्ती माफीसाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : शहरात रमाई आवास योजनेअंतर्गत ७३३ लाभार्थ्यांना तर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३ हजार ७९१ लाभार्थ्यांना महापालिकेकडून घरकुले मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महापौर शीलाताई भवरे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचवेळी शहरवासियांना पंतप्रधान आवास योजनेत अर्ज करण्यासाठी, मालमत्ता कर आणि पाणीकराच्या शास्ती माफीसाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापौर कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेस उपमहापौर विनय गिरडे, आयुक्त लहुराज माळी, सभागृह नेते विरेंद्रसिंघ गाडीवाले, स्थायी समिती सभापती शमीम अब्दुल्ला, माजी महापौर अब्दुल सत्तार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महापौर शीलाताई भवरे यांनी सांगितले की, रमाई आवास योजनेतंर्गत शहरात आतापर्यंत १ हजार ३८ घरे पूर्ण झाली आहेत. आणखी ७३३ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतही आतापर्यंत २२ हजार ५७९ अर्ज स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांनी केले आहेत. त्याचवेळी जागा असलेल्या १८ हजार ७१९ लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यातील ३ हजार ७९१ अर्ज पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आले आहेत.
शहरात यापूर्वी बीएसयुपी अंतर्गत १८ हजार ६२७ घरकुले बांधण्यात आली आहेत. १७४ घरकुलाचे काम सुरु आहे. बीएसयुपी योजनेअंतर्गत २७ हजार ८९५ घरकुले मंजूर करण्यात आली होती. मात्र ही योजना आता बंद करण्यात आल्याचे आयुक्त माळी यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल लाभधारकांना बांधकाम परवानगीसाठी शुल्कमाफी तसेच लाभार्थीहिस्सा भरण्यासाठी शासनाप्रमाणे महापालिकेच्या वतीने शुल्क भरण्यासाठी सूट देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ११ सप्टेंबरच्या सभेत ठराव क्र. ११६ नुसार बांधकाम परवानगीसाठी लागणारे शुल्क माफ केले आहे.
पहिल्या टप्प्यातील घरकुलाचे काम लवकरच सुरु होईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत १५ आॅक्टोबरपर्यत होती. सोमवारी शेवटचा दिवस असल्याने अर्ज भरण्यासाठी लाभार्थ्यांनी महापालिकेत मोठी गर्दी केली होती.
त्याचवेळी शहरातील मालमत्ताधारकांना व पाणी करावरील शंभर टक्के शास्तीमाफीच्या योजनेसही ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेचा मालमत्तधारकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन महापौर भवरे व आयुक्त माळी यांनी केले आहे.
यावेळी नगरसेवक अमितसिंह तेहरा, दुष्यंत सोनाळे, नागनाथ गड्डम, उपअभियंता प्रकाश कांबळे, माजी उपनगराध्यक्ष किशोर भवरे आदींनी उपस्थिती होती. दरम्यान, बांधकाम परवानगीसाठी काही लाभार्थ्यांकडून सर्च रिपोर्टच्या नावाखाली १५०० रुपयांची लूट केली जात असल्याचा प्रकारही पुढे आला आहे. लाभार्थ्यांनी सर्च रिपोर्टसाठी अशी रक्कम कोणालाही देऊ नये. बांधकाम परवानगीसाठी मनपाच्या विशेष पथकाशी संपर्क साधावा, अशी रक्कम मागणाऱ्यांची तक्रार करावी, असे आवाहन सभागृह नेते विरेंद्रसिंघ गाडीवाले यांनी केले.
बांधकाम परवानगीसाठी स्वतंत्र पथक
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधकाम परवानगी देण्यासाठी आयुक्त माळी यांनी स्वतंत्र पथकाची स्थापना केली आहे. या योजनेअंतर्गत स्वत:च्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना बांधकाम परवानगीसाठी झोननिहाय पथकाची नियुक्त केली आहे. झोन क्र. १ चे प्रमुख शहर अभियंता माधव बाशेट्टी, झोन २ चे प्रमुख उपअभियंता प्रकाश कांबळे, शाखा अभियंता खुशाल कदम, झोन ३ चे प्रकाश कांबळे, झोन ४ चे शाखा अभियंता सुजाता कानिंदे, झोन ५ च्या पल्लवी देहेरे आणि झोन ६ चे प्रमुख प्रभाकर वळसे हे राहणार आहेत. या विशेष पथकाने तीन दिवसांत ५०० बांधकाम परवानगी दिली आहे. त्यामुळे एकूणच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामाने आता गती घेतली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना ही सामान्यांसाठी आवश्यक असून अर्ज भरण्यासाठी सोमवारी शेवटचा दिवस असल्यामुळे महापालिकेत अर्ज दाखल करण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. ही बाब लक्षात घेऊन विरोधी पक्षनेत्या गुरुप्रितकौर सोडी यांनी या योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती.
सायंकाळी पाच वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुदतवाढ दिल्याची घोषणा महापौरांसह आयुक्तांनी केली. पंतप्रधान आवास योजनेचे अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयात स्वीकारावेत, असेही गुरुप्रितकौर सोडी यांनी म्हटले आहे. योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे काम त्वरित सुरु करुन सामान्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. यासाठी निधीची कमरता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.